नोकरशाहीवर चाप कधी लावणारवरुण सरदेसाई यांचा सरकारला सवाल

अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावर चर्चा करताना सरदेसाई यांनी बीकेसी मध्ये होणाऱ्या बडया कार्यक्रमांचे (लाईव्ह कर्न्सट) उदाहरण दिले. या कार्यक्रमातील अतिमहत्वाच्या रांगा ह्या अधिकारी वर्गासाठी राखीव असतात. या रांगेचे तिकिट दर हे एक ते दोन लाख रुपये असते. तेव्हा प्रश्न असा पडतो की या अधिकाऱ्यांना हे तिकिट दर परवडतात कसे आणि त्यांना मोफत असेल तर ह्या तिकिट त्यांना मिळतात का, ते कळत नाही. या अधिकाऱ्यांची यादी आपल्याकडे आहे. इतके मोठे बहुमत मिळाल्यानंतर या यंत्रणेत बदल होईल असे वाटले होते. शासकीय यंत्रणेतील बदलाबद्दल सरकार काहीही बोलायला तयार नाही असे सरदेसाई यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील एआय, डेटा सेटंर, जीआयएस, डिप फेक, ॲग्री टेक या सारखे शब्द कळले, नाही कळले तरी सत्ताधारी बाकावरील २०० आमदार बाके वाजवतात. अशी टीका सरदेसाई यांनी अनुदान मागण्यांवर बोलताना केली. सत्ताधारी पक्षातील योगेश सागर, अतुल भातळकर यांनी या टीकेला आक्षेप घेतला. सदस्यांनी संसदीय भाषेत टीका करायला पाहिजे पण ही भाषा योग्य नाही. तुमच्या नेत्यांनी बजेट मधील कळत नाही असे जाहीरपणे सांगितले आहे. तेव्हा ज्या विषयातील कळत नाही. त्यावर सदस्यांनी बोलू नये म्हणजे सभागृहाचा वेळ वाचेल, असे प्रत्युत्तर भातळकर यांनी दिले. त्यावर एवढे झोंबण्याचे कारण काय, ते शब्द असंदीय अतील तर कामकाजातून काढून टाका, असे सांगून सरदेसाई यांनी या वादावर पडदा टाकला.