मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे (एमआरव्हीसी) पनवेल – वसईदरम्यानचे चौपदरीकरण, सीएसएमटी – पनवेल उन्नत जलद मार्गिका हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र हे प्रकल्प व्यवहार्य नसल्यामुळे गेली १० वर्षे त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळा शकलेली नाही. परिणामी, एमआरव्हीसीला हे प्रकल्प राबविणे अशक्य बनले असून पनवेल-वसई आणि हार्बरवरील प्रवाशांचे सुखकर प्रवासाचे स्वप्न भंगले आहे.

शीव – ठाणे उड्डाणपुलाचे २१ टक्के, तर मानखुर्द – ठाणे उड्डाणपुलाचे ७१ टक्के काम पूर्ण

mumbai ramabai ambedkar nagar zopu marathi news
रमाबाई आंबेडकर नगर पुर्नविकास : ‘झोपु’चे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात, पुढील आठवड्यात १६८४ रहिवाशांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणार
Northwest Mumbai beautification of Jogeshwari Caves is sometimes under construction awaiting rehabilitation
आमचा प्रश्न : वायव्य मुंबई – जोगेश्वरी गुंफेचे सुशोभीकरण कधी प्रकल्पबाधितही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
mumbai, MMRDA, Adani Electricity, Monorail, Metro Projects, Tata Power, Hikes Tariffs, marathi news,
मोनोरेल, मेट्रो प्रकल्पात आता अदानीची वीज; टाटाच्या वीजदर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएचा निर्णय
Passengers are monitored through cameras based on AI technology in Pune railway station
सावधान! रेल्वे प्रवाशांवर ‘एआय’ कॅमेऱ्यांची नजर; संशयास्पद हालचाली टिपल्या जाताहेत

हार्बर मार्गावर सीएसएमटी – पनवेलदरम्यान दोनच धीम्या मार्गिका आहेत. रेल्वेच्या २००९-१० या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सीएसएमटी – पनवेल उन्नत जलद मार्गाला मंजुरी मिळाली. एमआरव्हीसीने त्यानंतर या प्रकल्पांचा नव्याने प्रस्ताव तयार करुन तो मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला २०१६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प रेंगाळला. प्रकल्पाला पुन्हा स्वतंत्र मंजुरी घेऊन आणखी विलंब करण्यापेक्षा त्याचा एमयूटीपी ३ ए मध्ये समावेश करुन त्या फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पातून मंजुरी घेण्यात आली. या प्रकल्पाला गती येईल, असे वाटत असतानाच संपूर्ण एमयूटीपी ३ ए ला मार्च २०१९ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली, परंतु सीएसएमटी ते पनवेल उन्नत जलद मार्गिकेचा फेरआढावा घेण्याची सूचना एमआरव्हीसीला करण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकल्प आपसूकच मागे राहिला. हेच वसई-पनवेल चौपदरीकरण प्रकल्पाबाबतही झाले.

… परंतु हा प्रकल्प पुढे सरकलाच नाही –

सध्या पनवेल – वसई मार्गावर दोनच मार्गिका असून यावरून मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) गाड्या धावतात, तर बाहेर गावावरून येणाऱ्या गाड्यांनाही या दोन स्थानकादरम्यान थांबा आहे. त्यामुळे काही वेळा लोकलचे वेळापत्रक विस्कळीत होते. तर फेऱ्याही वाढवणे कठीण होऊन बसले आहे. या प्रस्तावित मार्गावर लोकल सेवा सुरू करण्यासाठीही एमआरव्हीसीचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी पनवेल – वसईदरम्यान तिसरी आणि चौथी रेल्वे मार्गिका उभारण्याची एमआरव्हीसीची योजना होती. एमयूटीपी-३ ए अंतर्गंत याचा समावेश केला. मात्र केंद्र सरकारने तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून २०१९ मध्ये या मार्गिकेचा पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश एमआरव्हीसीला दिले होते. त्यानुसार आढावा घेतल्यानंतर सध्याच्या उपलब्ध दोन मार्गावरूनच लोकल चालवण्याची योजना तयार करण्यात आली. परंतु हा प्रकल्प पुढे सरकलाच नाही.

अडचणीमुळे पनवेल-वसई प्रकल्पाचा विचार नाही –

हे दोन्ही प्रकल्प तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आल्याचे एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरीही मिळालेली नाही. भविष्यात होऊ घातलेल्या मेट्रो मार्गिका लक्षात घेऊन तूर्तास हार्बर उन्नत जलद मार्गिका प्रकल्पाचा विचार नाही. तर तांत्रिक अडचणीमुळे पनवेल-वसई प्रकल्पाचा विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मालवाहतूक रेल्वे गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग –

पनवेल – वसई भागातून मालवाहतूक रेल्वे गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर)होत आहे. त्यावरून मालगाड्याबरोबरच मेल, एक्स्प्रेसही धावू शकतील. त्याचा फायदा लोकल सेवांसाठी करण्याचा विचार आहे.

या मार्गावर आणखी ११ स्थानके बांधण्याचे नियोजन होते –

मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने (एमआरव्हीसी) पनवेल-वसई रेल्वेमार्गाचे चौपदरीकरण करून त्यावरून लोकलच्या दररोज १७० फेऱ्या चालवण्याचा आराखडा तयार केला होता. त्यासाठी रेल्वे रुळांच्या उभारणीसाठी अंतिम जागा निवडीसाठीचा प्रस्तावही तयार केला होता. मध्य रेल्वेचा हार्बर आणि मुख्य मार्ग, तसेच पश्चिम रेल्वे यांना जोडणारा हा मार्ग आहे. तोच पुढे कोकण रेल्वेला जोडला जातो. त्यामुळे या मार्गाच्या चौपदरीकरणाची मागणी २०१२ पासून सुरू होती. पनवेल ते वसई या ६३ किमी मार्गाच्या चौपदरीकरणावर सात हजार ८७२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. तर या मार्गावर आणखी ११ स्थानके बांधण्याचे नियोजन होते.