मुंबई : प्रशासकीय कामकाजात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवण्याऐवजी, सक्षम भरती प्रक्रियेद्वारे कायमस्वरूपी पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे अधोरेखीत करून वसई-विरार महानगरपालिकेतील दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या जवळपास ४५० कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी पुन्हा लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करणारा राज्य सरकार आणि वसई-विरार महानगरपालिकेचा आदेश देखील न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत नियमित आणि कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले.

वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी वकील अभिजीत देसाई यांच्यामार्फत सरकार आणि महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसणे अनिवार्य करणारे पत्र राज्य सरकारचे २१ जानेवारी रोजी महापालिकेला पाठवले होते. त्याअनुषांगाने महापालिकेने २८ जानेवारी रोजी आदेश काढला होता. तथापि, या कर्मचाऱ्यांची निवड विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली होती आणि त्यांनी महानगरपालिकेत सलग ८ ते ११ वर्षे सेवा बजावली होती.

हेही वाचा

नियमित कर्तव्ये बजावत असूनही, त्यांना वारंवार सहा महिन्यांच्या कंत्राटावर नियुक्त केले जात होते आणि दोन नियुक्त्यांच्या दरम्यान तांत्रिकदृष्ट्या एक दिवसाचा खंड ठेवला जात होता. करोना काळातही या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली होती, याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, महानगरपालिकेतील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही नवीन परीक्षा न घेता यापूर्वीच नियमित सेवेत सामावून घेण्यात आले होते, या वस्तुस्थितीचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.

ही तर प्रणालीला लागलेली कीड

अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार पदे निर्माण करणे आणि रिक्त जागा भरणे ही सामान्य बाब असावी, तर अत्यंत अल्प कालावधीसाठीच्या कंत्राटी नियुक्त्या ही अपवादात्मक बाब असावी, असेही न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेचा आदेश रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले. रिक्त जागा निर्माण होताच विहित प्रक्रियेद्वारे कर्मचाऱ्यांचे सक्षम आणि कायमस्वरूपी संवर्ग तयार करण्याऐवजी, अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या कार्यपद्धतीला खतपाणी घालणे हीच प्रणालीला लागलेली कीड आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अशा प्रकारे दीर्घकाळ चालणाऱ्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि अनेक वर्षे तात्पुरत्या कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वसमावेश धोरण आखा

लालफितीचा कारभार किंवा प्रशासकीय उदासीनतेमुळे तात्पुरत्या नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवण्याऐवजी, प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेचा सतत आढावा घेतला पाहिजे आणि कायमस्वरूपी काम आहे, तिथे कायमस्वरूपी पदे निर्माण केली पाहिजेत. दीर्घकालीन कंत्राटी नियुक्त्यांची पद्धत बंद करून कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारण्याचे योग्य आदेश महानगरपालिकांना द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सरकारी नोकऱ्यांमधील अस्थायी नियुक्तीची पद्धत आता इतिहासजमा होईल, याची खात्री वसई-विरार महापालिका आणि राज्य सरकार करतील, अशी आशा खंडपीठाने व्यक्त केली.