मुंबई: वसई विरार मधील २, ३०० इमारतीपैकी १,२०० इमारतींच्या विकासकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. अर्ध्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावीत, यासाठी काही ठोस पाऊले उचलली गेली नाही, अशी कबुली राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
वसई विरार मधील ९० टक्के इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. विकासकांनी मंजुर आराखडा पेक्षा जास्त बांधकाम केले असल्याने ते भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नाहीत. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने पाणी जोडणीसारख्या सुविद्या रहिवाशांना मिळत नाही. पालिक अधिकारी व विकासकांच्या संगनमताने ह्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यात सर्वसामान्य जनता भरडली जात असल्याची लक्षवेधी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मांडली. वसई-विरार पालिका क्षेत्रातील आतापर्यंत बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींपैकी बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या प्रकरणात विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. मुंबई प्रमाणे वसई विरार मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासंर्दभात ‘अभय योजना’ राबवण्याचा प्रस्ताव विचारात आहे, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
