छोटय़ा छोटय़ा चुका दाखवून विमा कंपन्या विमाधारकाला वेठीस धरत असतात, प्रसंगी त्याचा दावाही फेटाळण्यात येतो. परंतु विमा योजनेतील छोटय़ा-छोटय़ा अटींचे उल्लंघन केल्याची सबब पुढे करत विमा कंपनी विमाधारकाला वेठीस धरू शकत नाहीत. उलट योजनेतील अटींबाबत छोटय़ा चुका विमाधारकांकडून झाल्या असतील तर कंपन्यांनी त्यांचे दावे प्रमाणित पद्धतीचा अवलंब न करता निकाली काढले पहिजेत, असा निर्वाळा राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. खेड तालुक्यातील रहिवासी असलेले प्रवीण कृष्णा तटकरी यांनी गाडी खरेदी केल्यानंतर लागलीच तिचा विमा उतरवला. ‘न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स’ या विमा कंपनीकडून त्यांनी आपल्या गाडीसाठी विमा योजना घेतली होती. २० जून २०१० रोजी त्यांच्या चालकाने गाडी वारल गावात राहणाऱ्या क्लीनरच्या घरासमोर उभी केली होती. मात्र घरासमोर उभी असलेली गाडी नाहीशी झाल्याचे लक्षात आल्यावर मध्यरात्री त्यांच्या चालकाने त्यांना संपर्क साधून त्याची माहिती दिली. आजूबाजूच्या परिसरात शोधाशोध केल्यानंतर अखेर तटकरी यांनी पोलीस ठाणे गाठले आणि गाडी हरवल्याची तक्रार नोंदवली. त्याच वेळी विमा कंपनीलाही घडल्या प्रकाराबाबत कळवले. ७ मे २०११ रोजी म्हणजेच एक वर्षांने कंपनीने तटकरी यांना त्यांनी केलेला दावा फेटाळून लावल्याचे कळवले. तटकरी यांनी गाडीची आवश्यक ती काळजी वा देखभाल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी घेतलेल्या विमा योजनेनुसार त्यांचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे कारण कंपनीने तटकरी यांना त्यांचा दावा फेटाळून लावताना दिले. एकीकडे गाडी हरवल्याने आधीच नुकसान सहन करावे लागल्याने तटकरी संत्रस्त होते. त्यात कंपनीच्या या पवित्र्यानंतर त्यांचा आणखीच संताप झाला. त्यामुळे त्यांनी कंपनीविरोधात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे धाव घेत तक्रार नोंदवली. तसेच गाडीची ११ लाख रुपयांची रक्कम सव्याज देण्याचे आणि नुकसानभरपाईसह कायदेशीर लढय़ासाठी आलेला खर्चही देण्याचे आदेश कंपनीला द्यावेत, अशी मागणी तटकरी यांनी मंचाकडे केली. त्यांच्या या तक्रारीला कंपनीनेही उत्तर दिले. तटकरी यांनी गाडी हरवल्याचे कळवल्यानंतर सर्वेक्षकाकडून घडल्या प्रकाराची माहिती मिळवण्यात आली. त्या वेळी गाडीच्या एका दरवाजाला काचच नव्हती आणि गाडीचा दरवाजा योग्य प्रकारे बंद केलेला नव्हता, असे स्वत: तटकरी यांनीच सर्वेक्षकाला सांगितले होते. गाडीची योग्य काळजी वा देखभाल न करणे हे योजनेचे एकप्रकारे उल्लंघन करण्यासारखेच आहे. त्यामुळेच तटकरी यांचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळून लावण्यात आला, असा दावा कंपनीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना मंचासमोर केला. कंपनीचा हा दावा मंचानेही योग्य ठरवला व तटकरी यांची तक्रार फेटाळून लावली. त्यामुळे तटकरे यांनी राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगात मंचाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. तटकरी यांच्या अपिलावर निर्णय देताना वाहनाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी ही विमाधारकावर सोपवण्याच्या योजनेतील नियम आयोगाने प्रामुख्याने विचारात घेतला. या नियमानुसार एखाद्या अपघातात वाहनाला नुकसान झाले असेल तर त्याचे मोठय़ा प्रमाणात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे वा त्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. परंतु कंपनीच्या योजनेत ‘स्टँडर्ड केअर अ‍ॅण्ड मेन्टेनन्स’ म्हणजे नेमके काय वा त्याची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे दावा फेटाळून लावता यावा या उद्देशानेच विमा कंपनीने हा वाहनाची काळजी घेण्याबाबतचा नियम योजनेच्या अटींमध्ये समाविष्ट केला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच तटकरी यांनी योजनेच्या मूळ अटींचा कुठेही भंग केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा दावा फेटाळून लावण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. तसेच तटकरी यांनी केलेल्या दाव्याची रक्कम देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. एवढेच नव्हे, तर दाव्याची ही रक्कम तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के व्याजाने देण्याचेही स्पष्ट केले. शिवाय नुकसानभरपाईचे ५० हजार रुपये आणि कायदेशीर लढय़ासाठीचा खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने कंपनीला दिले. मात्र आयोगाने चुकीचा निर्णय दिल्याचा दावा करत त्याला कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत आव्हान दिले. तसेच निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी केली. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने १३ जुलै २०१७ रोजी या प्रकरणी निकाल देत राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निर्णय आणि त्यासाठी दिलेली कारणमीमांसा योग्य ठरवली. तसेच तटकरी हे दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला. मात्र तटकरी यांना त्यांनी केलेल्या दाव्याची १०० टक्के नव्हे, तर ७५ टक्के रक्कमच देण्यात यावी आणि तीही दावा फेटाळून लावल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के व्याजाने देण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने कंपनीला आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली असून या मुदतीत आदेशाचे पालन केले गेले नाही, तर दाव्याच्या रकमेवर ९ ऐवजी १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल, असेही बजावले. मात्र दाव्याची रक्कम सव्याज देण्याचे आदेश दिलेले असताना नुकसानभरपाईची स्वतंत्र रक्कम तटकरी यांना देण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत ५० हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचा आदेशही आयोगाने या वेळी रद्द केला. परंतु कायदेशीर लढय़ासाठी तटकरी यांना आलेला खर्च म्हणून २० हजार रुपये देण्याचा आदेश आयोगाने कायम ठेवला.
