महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलवरील आरोपांची शहानिशा करा

कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालयाने बजावलेले असतानाही महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलने (एमएनसी) ४२२ नर्सिग महाविद्यालयांना मान्यता प्रमाणपत्र दिल्याच्या आरोपांची शहानिशा करून दोषी आढळणाऱ्या महाविद्यालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले.

कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालयाने बजावलेले असतानाही महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलने (एमएनसी) ४२२ नर्सिग महाविद्यालयांना मान्यता प्रमाणपत्र दिल्याच्या आरोपांची शहानिशा करून दोषी आढळणाऱ्या महाविद्यालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य शासनाला दिले.
दरम्यान, मान्यता प्रमाणपत्रासाठी राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी घेणे अनिवार्य करण्याबाबत २१ मार्च २००५ साली काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयातील ८ आणि ९ क्रमांकाच्या दोन अटीही न्यायालयाने या वेळी रद्द ठरविल्या. शासननिर्णयात अशा अटी समाविष्ट करण्याचा शासनाला कुठलाही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने या अटी रद्द केल्या. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालयाने बजावलेले असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ४२२ नर्सिग महाविद्यालयांना एमएनसीने मान्यता प्रमाणपत्र दिले होते, असा आरोप हस्तक्षेप याचिकेद्वारे राहुल जवंजाळ यांनी केला होता. शिवाय या मुद्दय़ावरून स्वतंत्र याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या होत्या. शिवाय राज्य सरकारच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले होते. मान्यता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार एमएनसीला आहे. परंतु सरकारने २००५ साली शासननिर्णयाद्वारे मान्यता प्रमाणपत्र आपल्या अंतिम मंजुरीशिवाय देऊ नये, अशी अट घातली होती. परंतु अशी अट घालणे चुकीचे असल्याचा दावा करीत या शासननिर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. सरकार असा शासननिर्णय काढून महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल आणि भारतीय नर्सिग कौन्सिल (आयएनसी) यांच्या वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचाही आरोप याचिकादारांनी केला होता.  
त्यावर हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा आणि एमएनसीकडून दिल्या जाणाऱ्या परवानगी या योग्य, कायदेशीर आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवण्याकरिता घेण्यात आलेला आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तसेच आयएनसीनेच राज्य सरकारला हे अधिकार दिल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नये याबाबत खुद्द न्यायालयानेच एमएनसीला बजावल्याची बाब सरकारच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Verified first allegation made on the nursing council says mumbai hc

ताज्या बातम्या