मुंबई : आधीच विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या संख्येने तांत्रिक सल्लागार नेमण्यावरून पालिका प्रशासनावर टीका होत असताना आता प्रकल्पांसाठी कायदेशीर सल्लागार नेमण्याची नवी पद्धत महापालिकेत सुरू झाली आहे. उत्तर मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प आणि त्याअंतर्गतच्या जोडरस्ते व पुलांच्या कामांसाठी कायदेशीर सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याकरीता दरमहा एक लाख रुपये याप्रमाणे वार्षिक १२ लाख रुपये शुल्क दिले जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने सागरी किनारा मार्गाचे काम हाती घेतले असून मरीन ड्राईव्ह ते वरळी दरम्यानच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या उत्तर मुंबईतील भागावर आता मुंबई महानगरपालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. वर्सोवा – दहिसर – भाईंदर असा हा सागरी किनारा मार्ग तसेच दहिसर – भाईंदर उन्नत मार्गही मुंबई महापालिकेतर्फे उभारला जात आहे. वर्सोवा ते भाईंदर दरम्यान पसरलेला हा प्रकल्प एकूण ९ पॅकेजेसचा समावेश असलेला एक महाप्रकल्प आहे.
प्रकल्पाच्या कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने, कायदेशीर गुंतागुंत / दावे /आव्हाने प्रचंड असतील. शिवाय कंत्राटदारांकडून विविध दावे सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समर्पित कायदेशीर तज्ज्ञाची नेमणूक करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकत्याच पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महापालिकेकडे स्वतंत्र विधी विभाग असताना व त्यात अनेक कायदा अधिकारी असताना पुन्हा स्वतंत्र कायदा अधिकारी नेमण्याची गरज काय असा मुद्दा स्थायी समिती सदस्यांनी उपस्थित केला. मात्र हा प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी आला होता.
कायदेशीर बाबींचे वेळेत निराकरण आवश्यक
हा महाप्रकल्प वेळेच्या दृष्टीने संवेदनशील असून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या प्रकल्पात अनेक भागधारक सामील आहेत. या प्रकल्पाचे काम एफआयडीआयसी या आंतरराष्ट्रीय मानकांवर आधारित असून करारविषयक समस्या आणि अन्य कायदेशीर बाबींचे वेळेत निराकरण करणे आवश्यक आहेत.
प्रीती पुरंदरे यांचा परिचय
या कामासाठी मुंबई महापालिकेच्या निवृत्त सह विधि अधिकारी प्रीती पुरंदरे यांची कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि मोठे प्रकल्प हाताळण्याचा अनुभव असल्याने प्रीती पुरंदरे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पुरंदरे यांची १४ मे २०२६ ते १३ मे २०२७ या १२ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना दरमहा एक लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार वर्षभरासाठी १२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
