मुंबई : वर्सोवा- भाईंदर सागरी किनारा मार्गासाठी सुमारे ४५ हजार खारफुटीची झाडे तोडण्यास कांदळवन विभागाने परवानगी दिली असून त्याबाबत पर्यावरणसाठी काम करणाऱ्या वनशक्ती संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे. याबाबत ‘वनशक्ती’ कडून मुंबई महानगरपालिका आणि राज्याच्या वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
किनारा मार्गाच्या कामासाठी खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक असणारी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची अंतिम (स्टेज २) परवानगी घेतली नसल्याने खारफुटीची कत्तल ही बेकायदेशीर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
सागरी किनारा मार्गाच्या २६.३ किलोमीटर वर्सोवा-भाईंदर मार्गासाठी सुमारे ४५ हजार खारफुटीच्या झाडांची कत्तल केली जाणार असून त्यासाठीची परवानगी दोन महिन्यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे २२ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. वनशक्ती कडून बजावण्यात आलेल्या नोटिशीत नमूद केल्याप्रमाणे, वन संवर्धन कायदा १९८० च्या कलम २ अंतर्गत आवश्यक असणारी परवानगी अजून मिळालेली नाही.
३० जानेवारी २०२६ ला मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदळवन कक्षाने झाडे तोडण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी घेण्याआधीच करण्यात येणारी खारफुटींची कत्तल ही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. नोटिशीत हे ही नमूद करण्यात आले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खारफुटींची झाडे तोडण्यापूर्वीच किंवा त्याच वेळी पर्यायी वनीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सागरी किनारा मार्गासाठी मालवणी परिसरात कांदळवन परिसरात काम सुरु करण्यात आहे आहे असे वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन डी यांनी सांगितले. याच कामामुळे पालिका आणि कांदळवन कक्षाला नोटीस बजावण्यात आली आहे कांदळवने नष्ट केली जात असून या विरोधात आम्ही न्यायालयातही आव्हान देणार आहोत असेही ते पुढे म्हणाले.
स्टॅलिन डी यांनी राज्याच्या वन विभागाचे आणि कांदळवन कक्षाचे प्रधान सचिव, पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिवांना ईमेलद्वारे खारफुटी तोडण्याचे काम तात्काळ थांबवून पर्यावरणाच्या हानीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमधील त्रुटी दूर करण्याची विनंती केली आहे.
मुंबईतील किनारी प्रदेशातील कांदळवने नष्ट करून चंद्रपूर येथील डोंगराळ भागात त्याची लागवड करून किनारी भागातील परिसंस्थांचे होणारे नुकसान कसे भरून निघणार असा प्रश्नही स्टॅलिन डी यांनी उपस्थित केला आहे.
