वर्सोवा अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण रद्द करण्यास भाजपचा विरोध; अग्निशमन विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार

विकास आराखडा २०३४मध्ये वर्सोवा येथील १,१४३ चौरस मीटरचा भूखंड अग्निशमन केंद्रासाठी, तर २,२९६ चौरस मीटरचा भूखंड महापालिका चौकीसाठी आरक्षित आहे. मात्र, हे आरक्षण रद्द करून भूखंड निवासी वापरासाठी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सुधार समितीच्या पटलावर ठेवला होता. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला. सुधार समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.

वर्सोवा परिसरात स्वतंत्र अग्निशमन केंद्राची गरज असताना आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कोणाच्या मागणीनुसार घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अंबिवली व वर्सोवादरम्यान अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पोहोचण्यासाठी सुमारे ३० मिनिटे लागतात. त्यामुळे या भागात अग्निशमन केंद्राची आवश्यकता असल्याचे यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी म्हटले होते.

या संदर्भात अमित साटम यांनी महापौर रितू तावडे व पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवले आहे. वर्सोवा, लोखंडवाला, ओशिवरा व सात बंगला या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या परिसरात जवळपास स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उपलब्ध नाही. या भागात पुनर्विकासाचे कामही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, असे साटम यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण रद्द केल्यास आपत्कालीन स्थितीत या परिसराच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच अग्निशमन दलाच्या प्रतिसादाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. सध्या जवळची अग्निशमन केंद्रे गोरेगाव व अंधेरी येथील इर्ला पुलाजवळ आहेत, असे साटम यांनी म्हटले आहे.

चित्रकूट मैदान येथे अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असतानाही मुंबई महापालिकेला ते विकसित करण्यात सातत्याने अपयश आले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. अशा स्थितीत वर्सोवा येथील अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घातक ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्या अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणीही साटम यांनी केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या प्रभावाखाली हा प्रस्ताव मांडला आहे का, तसेच त्यांच्या प्रस्तावाला समर्थन देण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणती परिमाणात्मक आकडेवारी वा ठोस कारणे आहेत का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीसमोर मांडला जाऊ नये. तसेच प्रशासनाने चित्रकूट मैदान येथे प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र उभारून ते कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे साटम यांनी पत्रात म्हटले आहे.