मुंबई : संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरूळ येथे शिक्षक सुरेश बोरसे यांच्या मृत्यूप्रकरणी विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी सदस्यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. जय भीम चित्रपटातील कथानक प्रमाणे पोलिसांनी एका शिक्षकाला नाहक मारहाण केल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. यातील दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी विक्रम काळे यांनी आक्रमक पद्धतीने केली.
चर्चेदरम्यान सदस्यांनी सांगितले की, सुरेश बोरसे हे रात्री उशिरा बाहेर असताना वैजापूर पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षक एकनाथ नागरगोजे व पोलिस कर्मचारी बनगे हे अन्य काही जणांसह साध्या वेशात एका आरोपीच्या शोधासाठी वेरूळ येथे आले होते. मात्र त्यांनी खुलताबाद पोलीस ठाण्याला याबाबत कोणतीही माहिती दिली नव्हती आणि अधिकृत पोलीस वाहनाचाही वापर केला नव्हता, असा आरोप करण्यात आला.
सुरेश बोरसे यांनी संबंधित व्यक्तींची ओळख व कारवाईबाबत विचारणा केल्यानंतर वाद निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांना मारहाण झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. घटनेच्या वेळी उपस्थित पोलिसांनी हस्तक्षेप केला नाही, तर केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. जखमी अवस्थेतील बोरसे यांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. या संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असूनही कठोर कारवाई होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री (गृह) पंकज भोयर यांनी सांगितले की, या प्रकरणात उपनिरीक्षक नागरगोजे आणि पोलिस कर्मचारी बनगे यांना निलंबित करण्यात आले असून तपास सीआयडी कडे सोपविण्यात आला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक अहवालात मृत्यूचे कारण नमूद करण्यात आले असून अंतिम वैद्यकीय अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सदस्यांनी केवळ निलंबन पुरेसे नसून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, तसेच त्या वेळच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी अभिजित वंजारी यांनी पुन्हा लावून धरली.
त्यावर राज्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी मागविण्यात येईल. तपास अहवालाच्या आधारे दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.
