मंत्र्यांना धक्काबुक्की: पोलिस अधीक्षकांचे निलंबन नाहीच; उपसभापती नीलम गोऱ्हेंच्या निर्देशांची अंमलबजावणी नाही

सातरा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेल्या धक्काबुक्कीप्रकरणी २३ मार्च रोजी सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. यावरून विधान परिषद सभापतींच्या अधिकारांवरून भाजप-शिंदे गटामध्ये वाद-प्रतिवाद झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही संविधानाचा दाखला देत विधिमंडळाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर निर्देश देण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना नाहीत, असे निवेदन केले होते. यावर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. . यावर निवेदन करताना सभापती शिंदे यांनी विधानमंडळ, कार्यकारी मंडळ, व न्याय मंडळ याची कार्यकक्षा भारतीय संविधानाने निश्चित केलेली आहे. कार्यकारी प्रशासनावर विधान मंडळाचे नियंत्रण असले तरीही, प्रशासनाला आदेशित करीत असताना काही मर्यादा आहेत. विधान मंडळाच्या आवारात घडलेल्या घटनेसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेत. विधानमंडळाच्या बाहेर घडलेल्या घटने संदर्भात कार्यकारी मंडळाने भूमिका घेणे उचित राहील. संबंधित दोषी बाबत कारवाई करण्याचे अधिकार कार्यकारी मंडळाचे असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

या निवेदनावर विरोधी पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला. राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी या निर्णयामुळे सभापतींच्या अधिकारांबाबतच प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. सभापती-उपसभापतींकडून सर्वसामान्यांच्या निर्णयाबाबत बैठका घेतल्या जातात, या बैठकांत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयावरच उद्या प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत त्यांनी निवेदनाला आक्षेप घेतला. यावेळी सत्ताधारी पक्षातील मंत्री शंभुराज देसाई आणि उदय सामंत यांनी सभापतींनी निलंबनाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. अखेर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. त्यानंतर त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनंतर आपल्या निवेदनावर सांविधानिक आणि कायदेतज्ज्ञ यांचे मत घेतल्यानंतर योग्य निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सांगून हा निर्णय राखून ठेवला. यामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या निर्देशावर लगेचच कार्यवाही होणार नाही. गोऱ्हे यांची उपसभापतीपदाची मुदत मे मध्ये संपुष्टात येत आहे.