मल्याने बँकांच्या समूहाला अद्यापही ८,७५१ कोटींचे डेणे बाकी ! एसबीआयची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती

एसबीआयने या प्रकरणी नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत कायदेशीर आणि इतर खर्च वगळून मल्या याने बँकांना एकूण ८,७५१.८६ कोटी रुपये इतकी रक्कम देणे बाकी होते. वसुलीची प्रक्रिया सुरू असून त्याच्याकडून अद्यापही मोठी रक्कम वसूल होणे बाकी आहे, असेही एसबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने केलेला अर्ज मंजूर करून विशेष सत्र न्यायालयाने मल्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश डिसेंबर २०१९ मध्ये दिला होता. या निर्णयाला मल्या याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर एसबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त माहिती दिली.

बँकांच्या समूहाने तात्पुरत्या स्वरूपात १०,२६९.९६ कोटी रुपये वसूल केले होते, त्यासाठी बँकांनी हमीपत्र दिले होते. तसेच, कर्जवसुली न्यायाधिकारणामध्ये (डीआरटी) खटला दाखल करण्यापूर्वी ५४४.५८ कोटी रुपये वसूल झाले होते, तर कायदेशीर आणि इतर खर्च वगळून मल्या याच्याकडून ८,१३५.६३ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी होते, असेही बँकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असलेले ५२,८४,९७८ समान समभाग सुरक्षित आहेत आणि त्यांची विक्री झालेली नाही. हे समभाग ईडीच्या आर्थिक गैरव्यवहार तपासाच्या कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तेचा भाग होते आणि कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान ते जप्त करण्यात आले होते, अशी माहितीही एसबीआने न्यायालयाला दिली

मल्याची याचिका चुकीच्या समजावर आधारित

मल्याची मालमत्ता जप्त केल्यामुळे बँकांना त्याची देय रक्कम वसूल करण्यात अडथळा निर्माण झाला होता, त्यानंतर बँकांच्या समूहाने विशेष सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती व विशेष न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी बँकांचा अर्ज मंजूर करून, कायद्यानुसार वसुलीसाठी मालमत्ता पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली होती. विशेष न्यायालयाने निश्चित केलेली देय रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे, असे एसबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेआहे आणि वसुलीसाठी आवश्यक कार्यवाही अजूनही सुरू असल्याचे नमूद केले. मल्या याची विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही पूर्णपणे चुकीच्या समजावर आधारित असून ती फेटाळण्याची मागणीही बँकेने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.