मुंबई : सरकारकडून धनदांडग्यांना जमिनी वाटल्या जात आहे. सरकारी भूखंड उद्योगपतींच्या घशात घातले जात आहेत. अदानीला राज्यातील पाच लाख कोटींची जमीन कवडीमोल दराने दिल्या. अदानीला पाहिजे ती जमीन दिली जात आहे. सी- लिंकच्या जमीन पहिल्या निविदाकाराने साडेअकरा हजार कोटी रुपयांना मागितली होती, तीच जमीन अदानीला साडेआठ हजार कोटी रुपयांना दिली. सरकार अदानीच्या पायावर नतमस्तक का होत आहे, असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केला.
नागपूरमध्ये वन विभागाची अत्यंत मोक्याची एक हजार एकर जमीन अशीच उद्योगपतीला दिली आहे, त्या जमिनीचा एक रुपयाही सरकारने घेतला नाही. जेएनपीटीच्या नावाखाली उरण – पनवेल, पेण येथील सरकारी जमिनीची बेकायदा लूट सुरू आहे. सिडको, एसआरझेड, वन विभागाच्या जमिनींवर उद्योगपती, पुढारी, व्यापाऱ्यांनी परस्पर लाटल्या आहेत, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.
८०० कोटी वसूल करणार का
सिडकोच्या जमिनी अदानीच्या घशात घातल्या जात आहेत. सिडकोची ११,६४२ चौरस मीटरचा भूखंड ऑगस्ट १९७७ मध्ये आयओटीएल कंपनीला भाड्याने दिली होती. कंपनीने जागेचा वापर केला नाही म्हणून पहिल्यांदा २९ कोटींचा दंड लावला, हा दंड कंपनीने भरला. ही जमीन अदानीने घेतली.
या काळातील सुमारे ८०० कोटी रुपये भरा, अशी नोटीस सिडकोने अदानीला काढली आहे. ही रक्कम वसूल करू नये म्हणून राजकीय नेत्यांचे पत्र व्यवहार सुरू झाले आहेत. सरकार ही वसुली करणार आहे का, असा प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
वडेट्टीवार म्हणाले…
मुंबई – पुणे मिसिंग लिंक बाबत अनेक तक्रारी समोर येत आहेत, संबंधित कंत्राटदारांच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिर्डीत इंदिरा आवास योजनेतील सुमारे ५० घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. संबंधित मुख्याधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करा. कोथरूड एसआरए प्रकरण, पिंपरी-चिंचवडमधील टीडीआर घोटाळे आणि बोगस झोपडपट्ट्यांच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे, या प्रकरणाचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.
