काँग्रेसच्या कुमार केतकर गटकाडून निवडणुकीत वेळकाढूपणा; भाजपच्या गटाचा आरोप, कोणत्या निवडणुकीचा काय आहे वाद ?

मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन रिट याचिका नुकत्याच फेटाळून लावल्या आहेत. हा निकाल म्हणजे गेल्या वर्षभरात ‘एशियाटिक टुमारो’ गटाने मांडलेल्या कायदेशीर मुद्यांना मिळालेली पोचपावती आहे. विरोधी गट केवळ कायदेशीर व्यवस्थेचा वापर करुन वेळकाढूपणा आणि लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्याचा पयत्न करत आहे, असा आरोप डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले.

आम्हाला विरोध करणाऱ्यांना जुनीच अपारदर्शक, हडेलहप्पी व्यवस्था कायम ठेवायची आहे. हे लोक एशियाटिकमधील आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनागोंदीवर मौन बाळगून आहेत. ही स्थितीवादी मंडळी एशियाटिकमधील दुर्मिळ पुस्तके आणि हस्तलिखितांच्या नुकसानीबाबत जराही गंभीर नाहीत. आता तरी त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आदर करावा आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार एशियाटिकच्या निवडणुका होऊ द्याव्यात, असे डॉ. सहस्त्रबुद्धे म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार व काँग्रेसचे माजी राज्यसभा सदस्य कुमार केतकर यांचा ‘सेव्ह एशियाटिक’ आणि भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्त्रबद्धे यांचा ‘एशियाटिक टुमारो’ हा गट एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणूक रिंगणात आहे. केतकर आणि सहस्त्रबुद्धे हे अध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत. सोसायटीच्या १२० वर्षांच्या वाटचालीत यावेळी पहिल्यांदाच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सभासद नोंदणी केली आहे. सभासद नोंदणीच्या मुद्यावर या दोन्ही गटात मतभेद असून धर्मादाय आयुक्त आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वाद गेल्याने दोनवेळा मतदानाला स्थगिती मिळालेली आहे. त्यामुळे एशियाटिकचा कारभार धर्मादाय आयुक्तांनी नेमलेली समिती पाहते आहे.

काय आहे वाद ?

एशियाटिक सोसायटीच्या १९ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. विनय सहस्त्रबुद्धे गटाने नियोजनपूर्वक वर्षभरापासून आपल्या पाठिराख्यांना सभासद केले आहे. केतकर गटाच्या ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी आपल्या पाठिराख्यांना संस्थेचे सभासद केले. मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सभासद करणे बेकायदा असल्याचे कारण पुढे करत सहस्त्रबुद्धे गटाने हा वाद धर्मादाय आयुक्तांकडे नेला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सभासद झालेल्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द केला. त्यामध्ये बहुतांश सभासद हे केतकर गटाचे पाठीराखे सभासद आहेत. केतकर गट आता सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागेल, अशी सहस्त्रबुद्धे गटाला भीती आहे. त्यामुळे या निवडणुका लवकर पार पडाव्यात, अशी सहस्त्रबुद्धे गटाची मनिषा आहे.