scorecardresearch

विरार-डहाणू चौपदरीकरणासाठी २४ हजार खारफुटींवर कुऱ्हाड ; एमआरव्हीसीची उच्च न्यायालयात याचिका

मात्र अपुरा निधी, रेंगाळलेले भूसंपादन आणि अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे ‘एमयूटीपी-३’अंतर्गत प्रकल्पांच्या कामांची गती मंदावली आहे.

विरार-डहाणू चौपदरीकरणासाठी २४ हजार खारफुटींवर कुऱ्हाड ; एमआरव्हीसीची उच्च न्यायालयात याचिका
प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : लोकल आणि लांबपल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक सुरळीत राहावे यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) विरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पात २४ हजार खारफुटीची झाडे अडसर बनली आहेत. ही खारफुटी झाडे तोडण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची माहिती ‘एमआरव्हीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
‘एमआरव्हीसी’च्या ‘एमयूटीपी – ३’अंतर्गत विरार – डहाणू चौपदरीकरणासह अन्य प्रकल्पांचा समावेश असून केंद्र सरकारने ‘एमयूटीपी ३’ला डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजुरी दिली होती.

मात्र अपुरा निधी, रेंगाळलेले भूसंपादन आणि अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे ‘एमयूटीपी-३’अंतर्गत प्रकल्पांच्या कामांची गती मंदावली. यापैकी विरार-डहाणू चौपदरीकरणाच्या कामाला गती देण्याचा एमआरव्हीसी प्रयत्न करीत आहे. सध्या विरार-डहाणूदरम्यान दोनच मार्गिका असून या मार्गावरून लोकलबरोबरच मेल-एक्स्प्रेसही धावतात. त्यामुळे लोकलच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत आहे. शिवाय विरार – डहाणूदरम्यान लोकलच्या फेऱ्या वाढविणे शक्य झालेले नाही. संथगतीने होत असलेल्या भूसंपादनामुळे प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. करोनाकाळातही या प्रकल्पाचे काम बंद होते. या प्रकल्पाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

हेही वाचा : Dasara Melava 2022 : मुंबईत आज दोन मेळावे होणार, पण सुरक्षाव्यवस्थेचं काय? तब्बल २० हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात!

प्रकल्पाआड येणारी खारफुटीची झाडे हटवावी लागणार आहेत. या प्रकल्पातील १४ किलोमीटर पट्ट्यात २४ हजार खारफुटीची झाडे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. १४ पैकी ११ किलोमीटरच्या पट्ट्यात २२ हजार खारफुटीची छोटी झाडे आहेत. खारफुटीची झाडे तोडण्यासाठी काही नियम असून त्यासाठी उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही झाडे तोडण्यात येणार आहेत.

हेही वाचा : ‘ब्रम्हास्त्र’ची कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरूच ; कमाई ४०० कोटीच्या पल्याड

चौपदरीकरणासाठी एकूण १८० हेक्टर जमिनीची आवश्यक्ता असून यामध्ये खासगी जमीन ३२ हेक्टर, राज्य शासनाची ११.०६ हेक्टर आणि वन खात्याच्या ३.७८ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. तर उर्वरित जमीन ही रेल्वेची आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ३० गावांमधील जागेची आवश्यकता आहे. यात वसईतील सहा गावे, पालघरमधील २० गावे आणि डहाणूतील चार गावांचा समावेश आहे खासगी, राज्य शासन आणि वन खात्याच्या १५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन अद्याप झालेले नाही.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या