मुंबई : राज्यातील रुग्णालायांत केली जाणाऱ्या शवविच्छेदन प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. जगभरात प्रचलित असलेली अत्याधुनिक विना-चिरफाड शवविच्छेदन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून पेट स्कॅनच्या धर्तीवर चालणारी ही प्रक्रिया पहिल्यांदा जे. जे. आणि केईएम रुग्णालयात सुरू केली जाणार आहे. यामुळे मृतदेहांची चिरफाड न करता अहवाल देता येणार असून यामुळे वेळ व मनुष्यबळाची बचत होणार आहे. त्याचप्रमाणे शवविच्छेदन केंद्रांत आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदेही लवकरात लवकर भरण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
भाजप सदस्य चित्रा वाघ यांनी शवविच्छेदन केंद्रांच्या सक्षमीकरणाविषयीचा मुद्दा तारांकित प्रश्न उपस्थित करीत या केंद्रांची दुरवस्था व रिक्त पदांचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ९० दिवसांत सर्व रिक्त पदे भरणे तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णतः शक्य नसले तरी शासन अत्यंत वेगाने आणि एका कालबद्ध मोहिमेद्वारे ही पदे भरण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. शवविच्छेदन केंद्रांत ‘नॉन-इन्व्हेझिव्ह’ म्हणजेच विना-चिरफाड शवविच्छेदन पद्धत महाराष्ट्रात आणली जाणार आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे ९०% शवविच्छेदन हे विना-चिरफाड करता येतील आणि केवळ १०% क्लिष्ट किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच पारंपरिक पद्धतीने चिरफाड केली जाईल, ज्यामुळे वेळेची आणि मनुष्यबळाची मोठी बचत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी कळमनुरी उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदांचा आणि ऑटोप्सी सर्जनचा मुद्दा मांडला असता, उपमुख्यमंत्र्यांनी तेथे तातडीने कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले. राज्यात मे २०२६ पर्यंत १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती देत उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व ५३३ केंद्रांमधील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन कमतरता दूर करण्याची ग्वाही दिली. तसेच ज्या गंभीर मेडिको-लीगल प्रकरणांमध्ये विसेरा प्रिजर्व्ह केला जातो, त्या तपासण्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि लॅबमधील प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चाचण्यांची पडताळणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा
आमदार अंबादास दानवे यांनी थुंकी तपासणीसाठी लागणाऱ्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या विलंबाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शासनाच्या कामगिरीची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी मांडली. गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे फॉरेन्सिक लॅबमधील तब्बल ३ लाख प्रकरणांची प्रलंबितता (Pendency) आता अवघ्या ७५ हजारांवर आणण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. येत्या तीन ते चार महिन्यांत ही सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून ही यंत्रणा पूर्णपणे नियमित केली जाईल, असे ते म्हणाले.
गोपनीयता भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ग्रामीण भागातील शीतकरणाची अपुरी व्यवस्था आणि मृतदेहांच्या स्थितीबद्दल समाजमाध्यमांवर जाहीर करणाऱ्या एका डॉक्टर महिला प्रकरणाकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ५३३ केंद्रांपैकी केवळ ३०% ठिकाणी नियमित मृतदेह येतात, तरीही जिथे आवश्यकता आहे तिथे शीतगृहांची व्यवस्था सरकार अधिक मजबूत करेल. मृतदेहाची गोपनीयता भंग करण्याच्या प्रकारावर अत्यंत कडक भूमिका घेत शवविच्छेदनाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा मृतदेहाच्या शरीराची स्थिती सार्वजनिक करणे हे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि चुकीचे आहे. या प्रक्रियेची सर्व निरीक्षणे ही गुप्त ठेवून केवळ पोलिसांना अंतिम अहवालाच्या स्वरूपात सादर करायची असतात. संबंधित दोषी डॉक्टर महिलेवर आधीच कारवाई करण्यात आली असून भविष्यात अशा प्रकारे गोपनीयता भंग करणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर किंवा सेवकावर शासन अतिशय कठोर कायदेशीर कारवाई करेल, असा कडक इशारा त्यांनी दिला.
