मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या (ठाकरे) नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला केलेल्या पत्रव्यवहाराला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यामुळे, राऊत यांच्या नगरसेवक पदावर गंडांतर आले होते. समितीच्या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करून राऊत यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. या पत्रव्यवहाराहाविरोधात राऊत यांनी वकील श्रीशैल देशमुख यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी दिलेला असताना महापालिका आयुक्तांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार हा बेकायदा असल्याचा दावा करून राऊत यांनी महापालिका आयुक्तांच्या पत्रव्यवहाराला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राऊत यांच्या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर, महापालिका आयुक्तांच्या पत्रव्यवहारात कोणतीही बेकायदेशीर बाब नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, राऊत यांच्या याचिकेत तथ्य नसल्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचा निर्णय दिला.
