मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर आणि शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्यामुळे त्यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवता येणार नाही, तसेच विद्यमान नगरसेवकपदावरही राहता येणार नाही. याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केली.
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या अनुभवी नगरसेविका, माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. समितीच्या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून राऊत यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. या पत्रव्यवहाराविरोधात राऊत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने राऊत यांना दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे येत्या सोमवारी राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याची घोषणा सभागृहात होण्याची शक्यता होती. मात्र त्याआधी राज्याच्या नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली.
राऊत या दादरच्या प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडून आल्या होत्या. सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, दादर पश्चिम हा भाग त्यांच्या प्रभागात येतो. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १६ नुसार त्या नगरसेवकपदासाठी अपात्र ठरल्या असून त्यांची जागा रिक्त झाली आहे.
राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीत नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. सरकारने २० ऑगस्टपासून सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यास किंवा नगरसेवक म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवक पदाची जागा रिक्त झाल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राऊत यांना आता पाच वर्षांनी होणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही.
