एमटीएनएल, बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना!

एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या वेतन मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.

लवकरच अधिकृत निर्णय

निशांत सरवणकर, मुंबई

आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम लि.’ (एमटीएनएल) तसेच भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) या दोन्ही सरकारी उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ‘गुजरात पॅटर्न’च्या धर्तीवरच स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्या ‘एमटीएनएल’वर असलेला २३ हजार कोटी कर्जाचा बोजा उचलण्याच्या मोबदल्यात मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्ता सरकार ताब्यात घेणार आहे.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या वेतन मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याचे वेतन १४ ऑगस्ट रोजी मिळाले. जुलै महिन्याचे वेतन कधी मिळणार, याबाबत संदिग्धता आहे. अशातच एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री व एमटीएनएल कर्मचारी संघाचे माजी अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी त्यास दुजोरा दिला. मात्र अधिक माहिती सांगण्यास नकार दिला.

जुलै महिन्यात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एमटीएनएल व बीएसएनलचे विलीनीकरण, स्वेच्छानिवृत्ती योजना, निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ करणे, मालमत्तांचे मूल्यांकन, फोर-जी परवाना आदी मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद हे उपस्थित होते. या बैठकीत त्या वेळी काहीही निर्णय झाला नव्हता. आता मात्र एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना गुजरात पॅटर्नच्या धर्तीवर स्वेच्छानिवृत्ती योजना जारी करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. आताच्या योजनेत काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्या मंजूर झाल्या तर कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीत दुप्पट लाभ होईल शिवाय आकर्षक निवृत्तिवेतनही मिळेल, असा दावा सावंत यांनी केला.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी अनुक्रमे ६३६५ आणि २१२० कोटींची गरज आहे.  या दोन्ही उपक्रमांच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांचे मूल्य एक लाख दहा हजार कोटी आहे तर फायबर ऑप्टिक नेटवर्क तसेच मोबाइल टॉवर्सचे मूल्यांकन अनुक्रमे ६० हजार व ३५ हजार कोटी आहे. स्वेच्छानिवृत्तीसाठी आवश्यक निधी या उपक्रमांच्या मालमत्तांच्या मूल्यांकनातून वळता करून घेतला जाणार आहे. याशिवाय या दोन्ही उपक्रमांना फोर-जीचा परवाना देण्यासाठी बीएसएनएलसाठी १४ हजार कोटी तर एमटीएनएलसाठी सहा हजार कोटींची गरज आहे. तीही अशाच पद्धतीने सरकारकडून वसूल केली जाणार आहे.

स्वेच्छानिवृत्तीच्या नव्या प्रस्तावात वयाची मर्यादा ५५ वर्षे करण्यात आल्याचे कळते. आतापर्यंत झालेल्या सेवेच्या प्रत्येक वर्षांसाठी ३५ दिवसांचे वेतन व उर्वरित सेवेच्या प्रत्येक वर्षांसाठी २५ दिवसांचे वेतन इतकी रक्कम देण्याचे प्रस्तावित असले तरी सेवानिवृत्तीसाठी शिल्लक असलेल्या वर्षांतील एकत्रित वेतन यापेक्षा कमी असेल ती रक्कम गृहीत धरली जाणार असल्याचे कळते. एमटीएनएलमधील तब्बल सात ते आठ हजार कर्मचारी ही योजना स्वीकारतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय या दोन्ही उपक्रमांना फोर-जी परवाना देऊन या दोन्ही उपक्रमांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे, असेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Voluntary retirement scheme for mtnl bsnl employees zws

Next Story
महाबळेश्वर संमेलन अधिकृत, टोरांटो मात्र अनधिकृत!
ताज्या बातम्या