एसआयआरला मुदत वाढ; स्थलांतरितांची नोंदणी मूळ ठिकाणीच मुख्य निवडणूक आयुक्त

आयोगाच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय पत्रकार संमेलनात ग्यानेश कुमार यांनी संवाद साधताना ही माहिती दिली. राज्यात सध्या एसआयआर ची प्रक्रिया सुरू असून आज अखेर ७६.७२ मतदारांपर्यत प्रगणना अर्ज वितरण झाले आहे तर 35 टक्के प्रगणना अर्ज भरून मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे जमा झाले आहेत. राज्यातमुंबई उपनगर जिल्ह्यात सर्वात कमी ८.३८ टक्के तर ठाण्यात ८.४१टक्के मतदारांनी प्रगणना अर्ज भरले आहेत.यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक ६७.५ टक्के तर रत्नागिरीत जिल्ह्यात ६५.९८टक्के मतदारांनी प्रगणना अर्ज भरून दिले आहेत.

आयोगाच्या आधीच्या वेळापत्रकानुसार घरोघरी भेट देणे आणि अर्ज भरण्याची मुदत २९ जुलैपर्यंत होती. तर अंतिम मतदार याद्या ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्याचे नियोजित होते. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यात विविध ठिकाणी झालेली अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती यामुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचता आले नव्हते. परिणामी राज्यात प्रगणना अर्ज मतदारापर्यंत पोहोचले नसल्याने ही मुदत वाढविण्याची मागणी राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली होती.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याच मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. महिनाभर तरी आयोगाने मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी सर्वच पक्षांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी चोक्कलिंगम यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठविला होता. आज याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार यांना विचारले असता राज्यात एसआयआर ला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

त्यानुसार आयोगाने मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना घरोघरी भेटी देऊन अर्ज वितरण करण्यास ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार राज्याची प्रारुप मतदार यादी १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यावर १६ सप्टेंबरपर्यंत हरकती घेता येतील. तर अंतिम मतदारयादी १९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. राज्यात सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प, तसेच मुख्यत्वे मुंबई आणि एमएमआरमधील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत.

हे मतदार अन्यत्र नोंदणी होण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केल्यानंतर या मतदारांची त्यांच्या मूळ ठिकाणीच नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा हा प्रस्तावही आयोगाच्या विचाराधीन आहे, त्यावर लवकरच निर्णय होईल अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कामकाज हे देशाची घटना कायदे आणि आयोगाच्या दिशा निर्देशानुसार चालते असे सांगून ग्यानेश कुमार म्हणाले की, मृत, स्थलांतरित, दुबार आणि परदेशी मतदारामुळे देशातील सदोष मतदार याद्या निर्दोष करण्यासाठी आयोगाने एसआयआर चा क्रांतिकारक निर्णय घेतला.

विविध अडथळे आणि आव्हानांचा सामना करत ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि संविधानातील तरतुदींनुसारच राबविली असून साठ कोटी मतदारांचे पुनर्निरिक्षण पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदी राज्यांमधील तीस कोटी मतदारांची पुनरिक्षण प्रक्रिया सुरू आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत देशातील बहुतांशी मतदारांची ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आमचे काम पारदर्शकच असून एसआयआर नंतर ज्या ज्या राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली तेथे लोकसभा निवडणुकीपेक्षा अधिक मतदान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

मतदार याद्यांच्या शुद्धिकरणासाठी आयोगाने संविधान, निवडणूकविषयक कायदे आणि आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार ही प्रक्रिया राबविली असून सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हे सगळे करण्यासाठी हिंमत लागते, आमच्यावर टीका झाली, घटनात्मक आणि व्यक्तिगत हल्लेही झाले. पण ते सगळे अंगावर घेत पुढे जाण्याची आम्ही हिंमत दाखविली. एसआयआरसह विविध बाबींवर ७८६ खटले न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आले होते, त्यातील ७८५ आम्ही जिंकलो, असेही त्यांनी सांगितले.