मुंबई : वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर ‘मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणा’कडून (एमएमआरडीए) विकसित केल्या जात असलेल्या वडाळा ट्रक टर्मिनल येथील प्रकल्पाबाबत आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्याशिवाय भूखंडांचे वितरण करु नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी भूखंडांची विक्री करणाऱ्या एमएमआरडीएला हा दणका मानला जात आहे.
लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम विभागाच्या न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह आणि कार्यकारी सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते अरुण गायकवाड यांनी याविरोधात लवादासमोर अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर लवादाने हा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार वडाळा अधिसूचित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ ५० हेक्टरपेक्षा अधिक असल्यामुळे एमएमआरडीएने सक्षम प्राधिकरणाकडून या संपूर्ण क्षेत्रासाठी पूर्व पर्यावरण मंजुरी प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत या क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप करू नये. ज्या भूखंड मालकांनी यापूर्वीच पर्यावरण मंजुरी प्राप्त केली असेल, तेही वडाळा अधिसूचित क्षेत्रासाठी जारी असलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीतील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक असेल. त्यांना वैध पर्यावरण मंजुरीनुसारच बांधकाम सुरू ठेवता येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरण असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील सर्व मोकळ्या भूखंडांची विक्री झाल्यामुळे आता एमएमआरडीएने वडाळा ट्रक टर्मिनल परिसरातील भूखंडांकडे लक्ष वळविले होते. सध्या कर्जात असलेल्या एमएमआरडीएला विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर हरित लवादाने भूखंड विक्रीला लगाम लावला आहे. वडाळा ट्रक टर्मिनल हा १२२ हेक्टरचा परिसर असून या परिसरासाठी राज्य शासनाने एमएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. या परिसरात एमएमआरडीएकडून निवासी, अनिवासी भूखंड, शाळा, महाविद्यालये, वाहतूक सुविधा, व्यापारी संकुल तसेच विविध इमारती उभारल्या जाणार आहेत. हा परिसर ५० हेक्टरपेक्षा अधिक असतानाही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कायद्यानुसार आवश्यक त्या पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच एमएमआरडीएकडून भूखंडांचे वाटप झाल्याची बाब तक्रारदाराने लवादाच्या नजरेस आणून दिली. त्यानंतर लवादाने हे आदेश जारी केले.
उद्यानांसाठी राखीव असलेली मोठी क्षेत्रे तडजोड करून इतर वापरासाठी वळवण्यात आली आहेत. या संपूर्ण क्षेत्रासाठी पर्यावरण मंजुरी घेतली असती तर उद्याने, मोकळी मैदाने आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे स्पष्ट सीमांकन झाले असते. या आदेशामुळे अनियंत्रित बांधकामाला आळा बसेल. तसेच पर्यावरणीय मंजुरी न घेता सुरू करण्यात येणाऱ्या इतर प्रकल्पांवरही या आदेशाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया अर्जदाराचे वकील अॅड. आदित्य प्रताप यांनी दिली.लवादाने जारी केलेल्या आदेशाची प्रत मिळाली आहे. या आदेशानुसार आवश्यक असलेली कार्यवाही केली जाणार असल्याचे एमएमआरडीएच्या प्रवक्त्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केली.
