मुंबई : वडाळास्थित एका महिलेची घराची प्रतीक्षा ४८ वर्षांनंतर संपली आहे. लवकरच या महिलेला २८५ चौरस फुटांच्या सदनिकेचा ताबा मिळणार आहे. तिच्या मृत पतीने त्यांच्या मुलीसाठी हे घर खरेदी केले होते आणि त्यासाठी अंशतः रक्कमही भरली होती. परंतु, पैशांचा व्यवहार पूर्ण झाला नसल्याचा दावा करून मूळ घरमालकाने घराचा ताबा दिला नव्हता. न्यायालयाच्या आदेशामुळे या महिलेला दिलासा मिळाला आहे.
घराचे मूळ मालक आर. सुब्रमण्यम यांच्या कायदेशीर वारसांनी मे १९७८ मध्ये सुरू झालेला हा घरखरेदीचा व्यवहार पूर्ण करुन घराचा ताबा खरेदीदार एम. के. माधवन यांच्या कायदेशीर वारसांकडे म्हणजेच याचिकाकर्तीला सोपवावा, असे आदेश न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या एकलपीठाने दिले. माधवन यांनी १९७८ मध्ये घरासाठी ठरलेल्या ५० हजार रुपयांच्या एकूण रकमेपैकी ३० हजार रुपये भरले होते.
मात्र, आता त्यांच्या कायदेशीर वारसांना उर्वरित २० हजार रुपयांच्या रकमेव्यतिरिक्त आणखी २५ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अदा करावी लागेल. शहरात मालमत्तेच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेऊन ही अतिरिक्त रक्कम देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. दुसरीकडे, त्या काळातील उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांवरून माधवन यांची बाजू अधिक योग्य वाटते.
खरेदीच्या संदर्भात पाठवलेल्या पत्रात कथित रक्कम न भरल्याचा उल्लेखही नव्हता किंवा सुब्रमण्यम यांना स्वतः घर वापरायचे आहे हे म्हणणे खरेदीदाराने मान्य केल्याचाही पुरावा नव्हता. त्यामुळे सुब्रमण्यम यांच्या दाव्यांना पुष्टी देणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नाही, परिणामी, सुब्रमण्यम यांच्या कायदेशीर वारसांनी हा व्यवहार पूर्ण करून, घराचा ताबा माधवन यांच्या कुटुंबाकडे सोपवावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
हा करार उभय पक्षकारांमध्ये १९७८ मध्ये झाला होता, ही वस्तुस्थिती आणि मुंबईतील घरांच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ विचारात घेता, माधवन यांच्या कायदेशीर वारसांना सुब्रमण्यम यांचे कायदेशीर वारस काही अतिरिक्त रक्कम देणे अनिवार्य आणि न्याय हिताचे रक्षण करण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. तसेच २५ लाख रुपयांची ही रक्कम कदाचित मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजारमूल्यापेक्षा कमी असू शकते. परंतु यामुळे पक्षकारांमधील समतोल निश्चितपणे राखला जाईल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने आदेश देताना व्यक्त केली.
प्रकरण काय ?
””मंगला गुडविल सहकारी गृहनिर्माण संस्थे””चे रहिवासी माधवन यांना आपल्या मुलीसाठी घर खरेदी करायचे होते. त्यांचे शेजारी सुब्रमण्यम यांनी १९७८ मध्ये आपले घर ५० हजार रुपयांना त्यांना विकण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार, माधवन यांनी मे १९७८ मध्ये सुब्रमण्यम यांना २० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम आणि चार महिन्यांनी आणखी १० हजार रुपये दिले. तथापि, वारंवार विनंत्या करूनही सुब्रमण्यम यांनी हा व्यवहार पूर्ण केला नसल्याचा दावा माधवन यांनी केला.
माधवन यांनी लेखी नोटीस पाठवल्यानंतर सुब्रमण्यम यांनी त्यांना ३० हजार रुपयांचा धनादेश पाठवला आणि सदनिकेची त्यांना स्वतःच्या वापरासाठी गरज असल्याचे कारण दिले. त्यामुळे, माधवन यांनी १९८२ मध्ये शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीदाराने उर्वरित रक्कम न भरल्यामुळे हा व्यवहार पूर्ण झाला नाही हा सुब्रमण्यम यांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. त्या निर्णय़ाला माधवन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
