वाळकेश्वर येथील रस्त्याची रुंदी कमी करण्याला आव्हान; मलबार हिल सिटिझन्स असोसिएशनची उच्च न्यायालयात धाव

एका खासगी विकासकाच्या सांगण्यावरून अफगाण दूतावासापासून ते तीन बत्ती जंक्शनपर्यंत रस्ता अरुंद करण्याचा हा निर्णय असमर्थनीय असल्याचा दावा असोसिएशनने याचिकेत केला आहे. खासगी स्वार्थासाठी जनहिताशी तडजोड करणे अय़ोग्य असून असे केल्यास या संपूर्ण रस्त्याचे कायमस्वरूपी नुकसान होईल, असा दावा देखील असोसिएशनने केला आहे. मुंबईच्या १९६७, १९९१ आणि २०३४ च्या विकास आराखड्यांमध्ये वाळकेश्वरकडे जाणाऱ्या रस्त्याची रुंदी २७.५ मीटर निश्चित केली होती आणि सध्या त्याची प्रत्यक्ष रुंदी १३.५ ते १६ मीटरच्या आहे.

दोन किलोमीटरचा रस्ता राजभवन, हँगिंग गार्डन तसेच कॅबिनेट मंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांकडे जाणारा मुख्य मार्ग असून, येथून महत्त्वाच्या सतत ये-जा असते. मात्र, एका खासगी विकासकाला या रस्त्याला लागून असलेल्या भूखंडावर प्रकल्प राबवायचा आहे. त्यामुळे, रस्ता रुंद करण्याऐवजी, महापालिकेने कागदोपत्री तो अरुंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेत राज्य सरकारसह महापालिका, आयआयटी मुंबई आणि वाळकेश्वर रस्त्यावर प्रकल्प

राबवण्यास इच्छुक विकासकाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. वाळकेश्वर रस्त्याची रुंदी कमी करण्याचा पालिकेचा २०२३ मधील ठराव रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, संबंधित विकासकाने रस्त्याची रुंदी कागदोपत्री कमी करण्यासाठी महापालिकेकडे

२०२१ मध्ये अर्ज केला होता. जुलै २०२२ मध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आणि मलबार हिलमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एका अभ्यासाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. परंतु, खुद्द विकासकानेच वाहतूक विषयक अभ्यास केला आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये उप-मुख्य अभियंत्यांनी (वाहतूक) तो स्वीकारला. त्यानंतर, महापालिकेने वाळकेश्वर रस्त्याची रुंदी २७.५ मीटरवरून १७ मीटरपर्यंत कमी करण्यास मंजुरी दिली.

म्हणून याचिका करण्याचा निर्णय

जुलै २०२३ मध्ये विकासकाने १,५९६ चौरस मीटरच्या भूखंडावर १५ मजली इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केला होता. रस्ता अरुंद करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ मध्ये राज्य सरकार आणि महापालिकेकडे अनेक निवेदने केली. एप्रिल २०२५ मध्ये, सरकारने महापालिकेला विकासकाला ”काम थांबवण्याची नोटीस” बजावण्याचे आणि २०१३ मधील आपला ठराव रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, २६ एप्रिल २०२५ रोजी महापालिकेने काम थांबवण्याची नोटीस बजावली, परंतु संबंधित ठराव रद्द केला नाही.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये, महापालिकेने राज्यपालांची भेट घेऊन आयआयटी मुंबईकडून आणखी एक अभ्यास मान्य करून घेतला. तो अहवाल बऱ्याच अंशी आधीच्या वाहतूक अभ्यासाश मिळताजुळता असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये महापालिकेने विकासकाला बजावलेली काम थांबवण्याची नोटीस देखील मागे घेतली, त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिल्याचे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.