मुंबई : केंद्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या खोटय़ा जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर सरकारी नोकरी मिळविल्याच्या आरोपाच्या पुष्टय़र्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांवर मुस्लीम अशी नोंद असल्याची माहिती दिली. वानखेडे यांनी मुंबई पालिकेच्या दस्तऐवजांमध्ये खाडाखोड केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. वानखेडे भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) अधिकारी आहेत. ते मुस्लीमधर्मीय असताना त्यांनी अनुसूचित जातीचे खोटे प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरी मिळविल्याचा आरोप मलिक यांनी यापूर्वीच केला आहे. त्याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी गुरुवारी काही दस्तऐवज उघड केले. त्यात वानखेडे यांच्या शाळा सोडल्याच्या दोन दाखल्यांचा समावेश आहे. दोन्ही दाखल्यांवर ‘समीर दाऊद वानखेडे’ असे नाव असून, धर्माच्या रकान्यापुढे मुस्लीम अशी नोंद आहे. मुंबई पालिकेतील सर्व नोंदी आम्ही तपासल्या आहेत. महापालिकेच्या दस्तऐवजांमध्ये त्यांनी १९९३ मध्ये खाडाखोड केल्याचे निदर्शनास आले आहे. उच्च न्यायालयासमोर महापालिकेची मूळ कागदपत्रे आम्ही सादर करणार आहोत, असे मलिक यांनी सांगितले. वानखेडे यांनी पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिला होता. ती आपल्याविरोधात कधीही उभी राहू शकते, या भीतीपोटी तिच्या चुलत भावाला अमली पदार्थ प्रकरणात फसवून अटक करण्यात आली. आमच्याविरोधात साक्ष दिली तर संपूर्ण कुटुंबाला तुरुंगात टाकू, अशी वानखेडे यांनी धमकी दिल्याचा आरोप मलिक यांनी केला. मानहानी दाव्यावर सोमवारी निर्णय समीर वानखेडे यांच्यावर समाजमाध्यमातून करण्यात आलेल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ मलिक यांच्यातर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात वानखेडे यांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेचा दाखला, शाळेतील प्रवेश अर्ज आणि समीर यांचे नाव बदलण्यात आल्याचे पालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पत्र सादर करण्यात आले. तर ज्ञानदेव वानखेडे यांनीही समीर यांचा पालिकेकडून देण्यात आलेला जन्म दाखला आणि स्वत:चा जातीचा दाखला न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांकडून सादर करण्यात आलेली अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करून घेतली. तसेच ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावरील अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबतचा निर्णय सोमवारी देण्याचे स्पष्ट केले.
