कचऱ्याची जबाबदारी पालिकेचीच!

शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि त्याची विल्हेवाट लावणे ही नागरी यंत्रणा म्हणून पालिकेची जबाबदारीच आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि त्याची विल्हेवाट लावणे ही नागरी यंत्रणा म्हणून पालिकेची जबाबदारीच आहे. एवढेच नव्हे, तर कचऱ्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावण्याबाबतचे नियम नागरिकांकडून धाब्यावर बसवले जात असले तरी आपली जबाबदारी पालिका झटकू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी गृहसंकुले आणि हॉटेलांवर ढकलण्याच्या पालिकेच्या भूमिकेला धक्का बसला आहे.

मोठय़ा प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था, आस्थापनांनी यापुढे कचरा गोळा करावा, त्याची ओला-सुका अशी विभागणी करावी आणि त्याची विल्हेवाटही लावावी, अशी भूमिका सध्या पालिकेने कचऱ्याच्या समस्येबाबत घेतली आहे. पालिकेने त्याचाच भाग म्हणून मुंबईतील गृहनिर्माण संस्था तसेच आस्थापनांना नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीत स्वत: कचऱ्याची विल्हेवाट लावा, आम्ही तो उचलणार नाही, अशी धमकीही दिली आहे. त्याविरोधात दादर येथील डॉ. एम. सी. जावळे मार्गावरील ‘लक्ष्मी रेस्टॉरंट’च्या व्यवस्थापनाने अ‍ॅड्. अभिजीत जोशी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी कचरा न उचलण्याच्या पालिकेच्या भूमिकेचा खरपूस समाचार घेतला. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत काही नागरिक नियमांचे पालन करत नसतील आणि रस्त्यावर कचरा फेकत असतील, तर अशा नागरिकांवर पालिका दंडात्मक कारवाई करू शकते, मात्र कचरा न उचलण्याची भूमिका घेऊन रस्त्यांवर कचऱ्याचा ढीग उभा राहू देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. नागरिकांकडून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या नियमांना धाब्यावर बसवले जात असले तरी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमानुसार पालिकेलाच कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावणे ही पालिकेचीच जबाबदारी आहे. पालिका आपली ही जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला कर्तव्याची जाणीव करून दिली. परंतु नियमानुसार ज्या आस्थापनांमध्ये प्रतिदिवशी १०० किलो कचरा निर्माण होतो, त्यांना ही अट लागू आहे. त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा पालिकेतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. मात्र आपल्या हॉटेलमध्ये मात्र दिवसाला ५० किलोपेक्षाही कमी कचरा निर्माण होतो आणि पालिकेच्या घातलेल्या अटीमध्ये आपले रेस्टॉरंट येत नाही. शिवाय कचरा कसा गोळा करायचा आणि नियमांनुसार त्याची विल्हेवाट कशी लावायची याबाबत आपल्याला काही माहीत नसल्याचे पालिकेला कळवण्यात आले. त्यानंतरही पालिकेने नोटीस बजावत कचऱ्याची विल्हेवाट तुम्हालाच लावावी लागेल, असे बजावले होते. तसेच यापुढे रेस्टॉरंटमधील कचरा उचलणे बंद करण्याचेही पालिकेने या नोटिशीत बजावले होते, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

सगळे प्रकरण ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांकडून दिवसाला नेमका किती कचरा निर्माण केला जातो यात आपण पडणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र कचरा न उचलण्याची धमकी देऊन पालिका परिसरातील अन्य लोकांचे आरोग्य धोक्यात घालत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

२५ सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई

दररोज १०० किलो कचऱ्याची निर्मिती होत असतानाही खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यास नकार देणाऱ्या पालिकेच्या ‘एल’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कुर्ला परिसरातील ६३ पैकी २५ गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.नोटीस बजावल्यानंतरही २५ संस्थांनी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याबाबत रसच दाखविलेला नाही. त्यामुळे या सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. तसेच दोन गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर एमआरटीपी ५३ (१) अन्वये कारवाई करण्यात यावी, असे पालिकेकडून विनोबा भावे नगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना कळविण्यात आले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Waste management is bmc responsibility says high court