scorecardresearch

Premium

पाणी हक्क समिती आंदोलनाच्या पवित्र्यात

पालिकेने न्यायालयाच्या मुळ आदेशाची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष केला जाईल,

पालिकेने १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत आखलेल्या धोरणामध्ये न्यायालयाच्या मुळ आदेशाला बगल दिली असून पदपथावरील वसाहती, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहती, समुद्रालगतच्या वसाहती, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनीवरील झोपडय़ांना पाणी धोरणातून वगळण्यात आले आहे. पालिकेने न्यायालयाच्या मुळ आदेशाची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष केला जाईल, असा इशारा पाणी हक्क समितीने दिला आहे.
पाणी प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मग त्याचे वास्तव्य असलेली वास्तू अधिकृत असो वा अनधिकृत. पालिकेने सर्वाना पाणीपुरवठा केला पाहिजे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
त्यामुळे पालिकेने सर्वाना पाणी देण्यासाठी एक धोरण आखले व ते स्थायी समितीसमोर सादर केले होते. मात्र या धोरणामुळे निम्म्या झोपडय़ांना पाणीच मिळणार नाही. त्यामुळे धोरणात आवश्यक तो बदल करावा, अशी मागणी पाणी हक्क समितीने केली आहे.

atul save visit rss office
ओबीसी खात्याच्या मंत्र्यांची अचानक संघ कार्यालयाला भेट, आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना…
nashik former bjp mp harishchandra chavan, union minister dr bharti pawar export duty on onion
कांदाप्रश्नी केंद्रीय राज्यमंत्री मूग गिळून, भाजपला माजी खासदाराकडून घरचा अहेर
live in Relationship, allegation Rape Delhi High Court observation
‘लिव्ह इन’ आणि बलात्काराच्या गुन्ह्याची गुंतागुंत!
israel judiciary
इस्रायलच्या न्यायपालिकेत आमूलाग्र बदलाच्या निर्णयाला आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Water rights committee prepare to do agitation for slum water

First published on: 21-06-2016 at 01:40 IST

संबंधित बातम्या

मराठी कथा ×