पालिकेने १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत आखलेल्या धोरणामध्ये न्यायालयाच्या मुळ आदेशाला बगल दिली असून पदपथावरील वसाहती, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील वसाहती, समुद्रालगतच्या वसाहती, प्रकल्पासाठी आरक्षित जमिनीवरील झोपडय़ांना पाणी धोरणातून वगळण्यात आले आहे. पालिकेने न्यायालयाच्या मुळ आदेशाची काटोकोरपणे अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष केला जाईल, असा इशारा पाणी हक्क समितीने दिला आहे. पाणी प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मग त्याचे वास्तव्य असलेली वास्तू अधिकृत असो वा अनधिकृत. पालिकेने सर्वाना पाणीपुरवठा केला पाहिजे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने सर्वाना पाणी देण्यासाठी एक धोरण आखले व ते स्थायी समितीसमोर सादर केले होते. मात्र या धोरणामुळे निम्म्या झोपडय़ांना पाणीच मिळणार नाही. त्यामुळे धोरणात आवश्यक तो बदल करावा, अशी मागणी पाणी हक्क समितीने केली आहे.
