ठिबक सिंचन सक्तीचे करण्याचा सरकारचा विचार ऊस पिकासाठी राज्यात होणाऱ्या बेसुमार पाणीउपशावर र्निबध आणण्याचा विचार राज्य सरकार गांभीर्याने करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर उसासाठी सूक्ष्म अथवा ठिबक सिंचन सक्तीचे करण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात ऊस लागवडीखालील तीन लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठित केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात १६ ऑगस्टला एक बैठक घेऊन, उसाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याबाबत आढावा घेतला होता. त्यानुसार वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात प्रधान सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (सहकार), सचिव (जलसंपदा), साखर आयुक्त, कृषी आयुक्त व फलोत्पादन संचालक यांचा समावेश आहे. राज्यात सध्या केवळ ६० साखर कारखाने चांगल्या स्थितीत चालू आहेत. समितीने साखर कारखाने, नाबार्ड व जिल्हा सहकारी बँकांशी चर्चा करून उसासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, असे सांगण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील उसाचे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा विचार आहे. त्याकरिता २ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी कर्ज काढले जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून त्याची परतफेड करण्याचे प्रस्तावित आहे.
