सत्र पाचवे - स्थलांतरितांच्या रोजगारात सुधारणा ‘आयई थिंक मायग्रेशन’च्या या सत्रात स्थलांतरितांना मिळणारा अपुरा रोजगार आणि तो सुधारण्यासाठीच्या धोरणात्मक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे डेप्युटी असोसिएट एडिटर उदित मिश्रा यांनी या सत्राचे सूत्रसंचालन के ले. स्थलांतरितांच्या रोजगारसंधींवर करोनाचा परिणाम राजीव खंडेलवाल : मागील वर्षीच्या करोनामुळे आधीच अस्तित्वात असलेल्या संकटात भर घातली. बेरोजगारीचे संकट तर आहेच (पण) मजुरी, कामाची गुणवत्ता आणि कामावरची परिस्थिती ही संकटेसुद्धा आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला काम तर आहे, पण ते अतिशय तुटपुंजे आहे. पहिली बाब म्हणजे, मजुरी २० ते ३० टक्क्यांनी कमी झालेली आहे. कामाचे दिवस कमी झाले आहेत. यात भर म्हणजे, मजुरांना काम देणाऱ्या बाजारपेठा आता केवळ केल्या जाणाऱ्या कामांचे पैसे देत आहेत, म्हणजे आता लोकांकडे एखादी औपचारिक किंवा अनौपचारिक नोकरी नसून ते जेवढे काम करतील तेवढेच पैसे त्यांना मिळत आहेत. हा फार मोठा बदल आहे, कारण यामुळे तुमचे मालकाशी असलेले नातेच बदलून जाते आणि त्यामुळे सेवा आणि तरतुदींयोगे तुम्ही जी मागणी किंवा दावा करू शकत होता त्यात बदल होतो. आम्ही अलीकडेच ६,००० स्थलांतरित मजुरांचे सर्वेक्षण केले. आमच्या असे निदर्शनास आले की, त्या संपूर्ण मिळकतीपैकी ४० ते ५० टक्के रक्कम कर्जाची परतफेड करण्यात जात आहे. हे कर्ज केवळ रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी, कसेबसे जगण्यासाठी केलेल्या, झालेल्या खर्चामुळे झालेले कर्ज आहे. कामगारांनी कर्ज म्हणून केलेली ही अतिशय मोठी रक्कम आहे आणि त्यांचे अर्थव्यवस्थेत पुनवर्सन करायचे झाल्यास यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे; परंतु आपल्याकडे अधिक चांगली सार्वजनिक पुरवठा व्यवस्था असती, तर आपण किमान असे म्हणू शकलो असतो की, मजुरीचा वापर खाण्यापिण्यासाठी किंवा घरच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी केला गेला असेल आणि शहरांमधील कामगारांच्या गरजांची पूर्तता सार्वजनिक पुरवठा व्यवस्थेमुळे होऊ शकेल. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हाच आहे, की घरे, आरोग्य सुविधा, अन्न हे सर्व अतिशय महाग आहे आणि हा खर्च कामगार आपल्या अतिशय तुटपुंज्या मजुरीतून करतात आणि त्यामुळे त्यांना आपल्या गावाकडील घरी परतावे लागते. रोजगाराच्या संधी का उपलब्ध होत नाहीत? याबाबत. राधिका कपूर : आपण उत्पादनवृद्धीच्या, विशेषकरून श्रमकेंद्रित उत्पादनाच्या, टप्प्यातून गेलेलो नसल्याच्या वास्तवाचा अर्थ असा होतो की, आपली शहरे चांगल्या पद्धतीने उत्पादनक्षम नोकऱ्या निर्माण करू शकली नाहीत. सामान्यपणे देशाचा विकास होत असताना पाहावयास मिळेल अशी अपेक्षा असणारी एकत्रित अर्थव्यवस्था पाहावयास मिळालेली नाही. मागील तीस वर्षांमध्ये आपल्या उत्पादनाचा आलेख सपाटच राहिलेला आहे. उत्पादन क्षेत्र पुरेशा फलदायी रोजगाराच्या संधी निर्माण करत नव्हते, त्यामुळे शेवटी हे लोक एक तर बांधकाम क्षेत्रात किंवा अनौपचारिक सेवा क्षेत्रात काम करत होते. याचा अर्थ असा झाला की, या स्थलांतरापैकी बहुतांश स्थलांतर वर्तुळाकार आणि उलट होते. स्थायी स्थलांतर नव्हते. वर्तुळाकार स्थलांतर करणाऱ्यांकडे पाहिल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, त्यांच्यापैकी बहुतांश लोक अनौपचारिक क्षेत्रात एक तर रोजंदारी कामगार म्हणून काम करतात किंवा स्वयंरोजगार करतात. ते औपचारिक क्षेत्रात काम करत असले तरीही त्यांना रोजंदारीवर कामावर घेण्यात येते. त्यामुळे त्यांना वेतन कमी मिळते आणि इतर लाभ अगदीच नगण्य असतात. सामाजिक सुरक्षा नाही, बचत नाही, निवासव्यवस्था चांगली नाही. जोवर आपण औद्योगिक धोरणांच्या माध्यमातून ही संरचनात्मक बदलाची प्रक्रिया वेगाने घडवून आणत नाही, तोवर आपण ही समस्या बराच काळपर्यंत सोडवू शकणार नाही. धोरणे काय करू शकतात? मनीष सभरवाल : सरकारकडे फक्त तीन साधने असतात. आपल्याकडे वित्तीय धोरण असते, आपल्याकडे मुद्राविषयक धोरण असते. वित्तीय तुटीमुळे देश श्रीमंत होऊ शकत असते, तर आज एकही देश गरीब नसता. मुद्राविषयक धोरणाबद्दल तर मी काही बोलणारच नाही. मुद्राविषयक धोरण हे वेदनाशामक आहे, चिंताशामक आहे, की नुसतेच स्टेरॉईड आहे हे मला माहीत नाही, पण ते काहीही असले तरी, त्याचा गरिबी कमी करण्यासाठी काही उपयोग नाही, तर आपल्याजवळ असलेले खऱ्या अर्थाने संरचनात्मक साधन म्हणजे आपले प्रांत, आपली क्षेत्रे, आपल्या संस्था आणि आपल्या लोकांची उत्पादन क्षमता. रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांबद्दल बोलायचे झाल्यास, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारताच्या श्रमबळाच्या केवळ ०.४ टक्के लोक काम करतात, पण जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा ८ टक्के आहे; कृषी क्षेत्रात ४२ टक्के मनुष्यबळ काम करते, परंतु त्यातून फक्त १५ टक्के उत्पादन मिळते. न्यूयॉर्क व रशियाचा जीडीपी तेवढाच आहे. न्यूयॉर्क शहरात आपल्या ६ टक्के लोकसंख्या आणि आपल्या ०.०००००५ टक्के जमीन आहे. त्यामुळे मी एवढेच म्हणेन की, आपण करू शकतो ती गोष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान. शहरीकरण थांबविता येत नाही आणि भरभराट होण्यासाठी ते अतिशय शक्तिशाली तंत्रज्ञान आहे; परंतु शहरीकरणामुळे अधिक लोक के वळ दिल्ली, मुंबई, बंगलोर या शहरांकडे लोटले जात नाहीत, तर यामुळे दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली अधिक शहरे निर्माण होतात. आपल्या देशात दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली फक्त ५२ शहरे आहेत. चीनमध्ये त्यांची संख्या ३०० आहे. आपल्याकडे सत्तेचा ओघ वरून खाली नको, तर खालून वर जाणे आवश्यक आहे. एका पंतप्रधानांपेक्षा एकोणतीस मुख्यमंत्री महत्त्वाचे आहेत, २९ मुख्यमंत्र्यांपेक्षा नगराध्यक्ष महत्त्वाचे आहेत, आपल्याला शहरांसाठी संसाधनांची गरज आहे. स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या रोजगार संधींमध्ये कशा प्रकारे सुधारणा करता येईल? याविषयी. दीपक मिश्रा : ही बाब आपल्यासाठी खरोखरच गंभीर असेल तर आपण तीन पैलूंकडे लक्ष द्यायला हवे - मूळ क्षेत्र, विशेष करून ठिकाणच्या संधी; स्थलांतर प्रक्रिया आणि शेवटी, गंतव्य ठिकाणी काय करता येईल. प्रथम आपण मूळ राज्यांमधील संरचनात्मक असुरक्षिततेकडे लक्ष द्यायला हवे. हे केवळ स्थलांतर कमी करण्यासाठी किंवा थांबविण्यासाठी नव्हे. तर सिंचनाची तरतूद, ग्रामीण आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत संरचना यात गुंतवणूक इ.च्या माध्यमातून कृषी उत्पादकता वाढविण्यासारख्या किमान लक्ष्यित हस्तक्षेपामुळे स्थलांतरित कामगारांची सौदा शक्ती वाढते, ज्यायोगे त्यांना स्थलांतरित श्रम कंत्राटे, वेठबिगारीच्या अतिशय हीन प्रकारांपासून दूर होण्यासाठी पुरेसे पर्याय उपलब्ध होतात, असे म्हणण्यास पुरेसे कारण आहे. गंतव्य ठिकाणाबाबत बोलायचे झाल्यास, ते दोन्हींचे मिश्रण असायला हवे. शासनाच्या हस्तक्षेपाने रोजगारनिर्मिती, खास करून लहान व मध्यम आकारांच्या शहरांमध्ये शहरी रोजगार हमी योजनांच्या माध्यमातून, परंतु खासगी क्षेत्राद्वारे रोजगार विकासाससुद्धा चालना मिळाली पाहिजे. आणखी एक बाब म्हणजे मजबूत सुरक्षा प्रणाली यंत्रणा निर्माण करणे. जबाबदार व्यवसाय हाच यशस्वी व्यवसाय असतो : मेहेर पदमजी आम्हाला असे वाटले की इतरांकडे बोट दाखवण्याअगोदर कॉर्पोरेट्स म्हणून आपणच काही ठोस का करू नये? आम्ही एनजीओ ‘दसरा’शी भागीदारी करीत एक छोटीशी सुरुवात केली आहे. आम्ही आमच्यासारखेच विचार असलेल्या मुंबई, पुणे आणि अहमदाबादमधील कॉर्पोरेट्सशी हातमिळवणी केली. ‘दसरा’ने विविध भागीदारांना एकत्र केले. एका वेगळ्या मंचावर ते ‘आजीविका ब्युरो’ व ‘सेंटर फॉर सोशल जस्टिस’सारख्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या असुरक्षित कामगारांसाठी कित्येक दशके सेवा व पाठबळ पुरविणाऱ्या एनजीओसोबत काम करत आहेत. आम्ही भारतातील उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या असुरक्षित क्षेत्रातील कामगारांना अधिक प्रतिष्ठा आणि समानता मिळावी यासाठी एक उपक्रम सुरू केला आहे आणि त्याला ‘सोशल कॉम्पॅक्ट’ किंवा ‘सोको’ असे नाव दिले आहे. जबाबदार व्यवसाय हाच यशस्वी व्यवसाय असतो हे सत्य मुख्य प्रवाहात आणणे, ही आमची इच्छा आहे. सर्वांसाठी जगण्यासाठी पुरेशी मजुरी, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा छत, तक्रारींचे निवारण करणारी यंत्रणा, स्त्रियांचे काम आणि त्यांना मिळणारा मोबदला यात लिंग समानता, आधार कार्ड, वैद्यकीय विमा, भविष्य निर्वाह निधी, पीएसआयसीसारख्या जोडण्या यांचा समावेश असलेल्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या अनौपचारिक कामगारांच्या असुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची असलेली सहा क्षेत्रे निवडून आम्ही हा सोको उपक्रम मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू केला. कामगारांचे कौशल्य वाढविणे आणि त्यांना वाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचासुद्धा सोकोचा निर्धार आहे. हा कॉम्पॅक्ट यशस्वी होणे हे अधिकाधिक संघटनांनी त्यांचा अंगीकार करण्यावर अवलंबून आहे आणि ‘सीआयआय’ व ‘फॅमिली बिझनेस नेटवर्क’सारख्या औद्योगिक प्रतिष्ठानांशी भागीदारी करीत ही आकांक्षा सर्व व्यवसायांमध्ये पसरविण्यासाठी काम करणारे पुण्याचे प्रदीप भार्गव वा फरहाद फोब्र्जसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्ती आमच्यासोबत आहेत. मिताली नाग यांसारखे नेते भारतातील व्यवसायांचे भवितव्य निश्चित करू शकणाऱ्या तरुण पिढीवर याचा प्रभाव व्हावा यासाठी वायआय या सीआयआयच्या युवा शाखेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोको व्हिजनला मदत करत आहेत. (पदमजी यांच्या भाषणातील काही अंश) मेहेर पदमजी , अध्यक्ष, थरमॅक्स लिमिटेड हे सर्व धक्कादायक होते, पण हे असेच चालत आले आहे. कोविडमुळे ते समोर आले एवढेच. आपण स्वत:ला हे विचारायला हवे की, आपण आपली शहरे कशी होऊ दिली आहेत? एकीकडे अति श्रीमंती आणि दुसरीकडे हलाखीचे दारिद्र्य? हे खूप अन्यायकारक आहे. राजीव खंडेलवाल संस्थापक, आजीविका ब्युरो रोजगाराची समस्या मोठी आहे. वेतन, कामाची गुणवत्ता आणि कामाच्या परिस्थितीचीही समस्या आहेच. शिल्पा कुमार, भागीदार, ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया शहरातील १० टक्के जमिनीवर आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोक राहतात. यामुळे केवळ त्यांच्या वेतन वा मजुरीवरच नव्हे, तर राहणीमानावरही परिणाम होतो, हे वास्तव आहे. राधिका कपूर इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर) येथे संशोधक आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा आणि मागील वर्षीच्या चार नवीन श्रमसंहिता या आव्हानांसाठी उपयोगाच्या आहेत असे दिसत नाही. मनीष सभरवाल अध्यक्ष, टीमलीझ मागील वर्षी मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर बऱ्याच लोकांसाठी आश्चर्यकारक असले तरीही त्यांच्यासमोरील संकटांच्या मालिकेतील ती एक स्वाभाविक शृंखला होती आणि भारतात ही परिस्थिती आधीपासूनच आहे. दीपक मिश्रा प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे केवळ नोकऱ्यांपुरते मर्यादित नाही. याचा संबंध शहरावरील हक्क, परवडणारी घरे, पायाभूत आरोग्यसुविधा आणि शिक्षणाशीही आहे. हे असुरक्षितता निर्माण करणारे निर्धारक आहेत आणि त्यामुळे धोरणे आखताना यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
