राज्यात सत्तांतर होताच नव्या सरकारने मेट्रो ३ ची (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) कारशेड आरेमध्येच उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत 'आरे वाचवा' (सेव्ह आरे) चळवळीतील सदस्यांनी, पर्यावरणप्रेमींनी आणि आरेवासीयांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न करू दे, पण आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आरेमध्ये कारशेड होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका या मंडळींनी घेतली आहे. तसेच रस्त्यावर उतरून अथवा न्यायालयीन लढाईसाठी आपण तयार आहोत. त्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणप्रेमी, आरेवासीयांनी नव्या सरकारला दिला आहे. समाज माध्यमातूनही टीका सुरू - मेट्रो ३ ची कारशेड आरेमध्ये उभारण्यास शिवसेनेचा विरोध होता. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर आरेतील कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच कारशेड आरेतून कांजूरमार्गला हलविण्यात आली. मात्र आरेमध्येच कारशेड उभारण्यात यावी यासाठी भाजपा आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याने आता सत्तांतरानंतर सर्व प्रथम आरेमध्ये कारशेड उभारण्याबाबतचा निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे यांना पहिला धक्का देतील अशी चर्चा होती. त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याबरोबर आरेमध्येच कारशेड उभारण्याची भूमिका जाहीर केली. इतकेच नव्हे तर यासाठी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी असे निर्देश महाधिवक्त्यांना दिले आहेत. नव्या सरकारच्या या निर्णयावर पर्यावरणप्रेमी, आरेवासीयांसह सामान्य नागरिकांनीही नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. समाज माध्यमातून यावर टीका होत असून आरे वाचविण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. आता पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे - “आरे वाचविण्यासाठीची चळवळ कधीच थंड पडली नव्हती. मागील अडीच वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आरेच्या बाजूने होते. त्यातच याबाबतचे प्रकरण न्यायालयात असून आमची न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासली नाही. पण आता नव्या सरकारने आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा घाट घातला आहे. पण आम्ही हा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही.”, असा इशारा वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिला. “आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत. पण आता पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. लवकरच पर्यावरणप्रेमींची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती निश्चित करण्यात येईल.”, असेही त्यांनी सांगितले. तर भविष्यात कोणताही प्रकल्प आरेमध्ये होऊ देणार नाही - “आरेतील रहिवाशांनी, आदिवासी बांधवांनीही नव्या सरकारच्या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. जंगल वाचविणे हे आमचे पहिले कर्तव्य आहे. आरे वाचविण्यासाठी येथील प्रत्येक आदिवासी बांधव आणि रहिवासी प्रयत्न करतील. मेट्रो ३ ची कारशेडच नव्हे, तर भविष्यात कोणताही प्रकल्प आरेमध्ये होऊ देणार नाही.” असा इशारा आरेवासी प्रकाश भोईर यांनी दिला. एकूणच आता आरेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार असून यावरून वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
