डॉ. अविनाश सुपे, पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे माजी संचालक पालिकेच्या सन २०२२-२३ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या तब्बल १५ टक्के निधीची तरतूद आरोग्य विभागासाठी करण्यात आली आहे. छोटय़ा महानगरपालिकांचा संपूर्ण अर्थसंकल्प जेवढा असतो तेवढी तरतूद मुंबईकरांच्या आरोग्यसाठी करण्यात आली आहे. मात्र त्यामुळे खरोखरच मुंबईची आरोग्य व्यवस्था बळकट होईल का, या निधीचा खरोखर विनियोग होईल का याबाबत पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांचे माजी संचालक डॉ. अविनाश सुपे यांच्याशी केलेली बातचीत. आरोग्यच्या अर्थसंकल्पामध्ये या वर्षी भरीव वाढ झाली आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटते? मुंबई महानगरपालिका आरोग्यासाठी नेहमीच मोठी तरतूद करत असते. यावर्षी तर गेल्या वेळपेक्षा जवळपास १८०० कोटी अधिकचे देण्यात आले आहेत. ६९०० कोटींची एकूण तरतूद ही पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ टक्के इतकी आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. केंद्र सरकारही एकूण जीडीपीच्या केवळ दीड टक्के तरतूद अर्थसंकल्पावर करीत असते. तर राज्य सरकारमध्येही आरोग्य विभागासाठी फार मोठी तरतूद नसते. त्या तुलनेत महापालिका नेहमीच मोठी तरतूद करते. या तरतुदीमध्ये भांडवली कामांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये १७०० कोटींची तरतूद आरोग्यसाठी करण्यात आली होती. त्यात हळूहळू वाढ होत या वर्षी ६९०० हून अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे, ही चांगली बाब आहे. भांडवली खर्चामध्ये वाढ झाली आहे याचा फायदा होईल का ? पालिकेने उपनगरी रुग्णालयांच्या बळकटीकरणासाठी काही वर्षांपूर्वी संकल्प सोडला होता. त्यापैकी अनेक कामे आता मार्गी लागत आहे. भांडवली खर्चामध्ये अगरवाल रुग्णालयाचे विस्तारीकरण, भगवती रुग्णालयाचा पुनर्विकास, गोवंडी शताब्दी रुग्णालयाचे बांधकाम, सायन रुग्णालयाचा पुनर्विकास, भाभा रुग्णालयाचे विस्तारीकरण, कूपर वैद्यकीय महाविद्यालय या उपनगरातील रुग्णालयांची कामे हाती घेतली आहेत. ही कामे येत्या काळात पूर्ण झाल्यास शहर भागातील केईएम, नायर, सायन या प्रमुख रुग्णालयांवरील भार कमी होईल. शहर भागातील लोकसंख्या २५ टक्के असून उपनगरात ७५ टक्के लोकसंख्या आहे. मात्र उपनगरातून लोकांना मोठय़ा उपचारांसाठी शहरात यावे लागते. हा भार कमी होईल. नागपाडय़ात विशेष मुलांसाठी सुरू करण्यात येणारे समुदेशन व उपचार केंद्र या एका चांगल्या प्रकल्पाचा संकल्प यावेळी सोडला आहे तो खूप स्तुत्य आहे. भांडवली तरतुदींचा वापर होत नाही, त्यामागील कारणे काय? रुग्णालयांच्या पुनर्विकासासाठी किंवा नव्या रुग्णालयांसाठी भांडवली तरतुदी केल्या जातात, पण त्याचा फारसा वापर होत नाही. परंतु, त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. कधी जागेचा प्रश्न असतो, कधी तेथील राजकीय पक्षांमधील वाद असतात, कधी प्रकल्प सुरू झाला तरी मनुष्यबळ नसते अशी विविध कारणे असतात. त्यात जर स्थानिक पातळीवर कार्यक्षम अधिकारी नसतील तर प्रकल्प लांबतो. गेल्या दोन वर्षांत टाळेबंदीमुळे प्रकल्प रखडले. परंतु, आता बरेचसे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत त्यामुळे या वर्षी निधीचा वापर होईल अशी अपेक्षा आहे. बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र योजनेच्या घोषणेवर टीका होऊ लागली आहे त्याबाबत तुमचे काय मत? घराजवळ आरोग्य केंद्र या संकल्पनेअंतर्गत ही योजना आणली आहे. त्याची मुंबईत गरजही आहे. साधारणत: ५० हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य केंद्र असले पाहिजे. मुंबईत सध्या पालिकेची २१० आरोग्य केंद्रे आहेत. प्रत्यक्षात ती २८० असायला हवीत. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०० आरोग्य केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. मात्र नुसतीच आरोग्य केंद्र सुरू करून उपयोग नाही तर तिथे पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळही हवे, तसेच ती केंद्रे कार्यक्षम हवीत तरच त्याचा उपयोग होईल. नाहीतर उपनगरातून एखादा त्वचेच्या आजाराचा रुग्णही केईएम रुग्णालयापर्यंत येतो. अशा रुग्णांवर उपचार करण्यात डॉक्टरांचा वेळ जातो. पण आरोग्य केंद्र सक्षम झाली तर प्रमुख रुग्णालयांवरचा ताण कमी होईल आणि इथे गुंतागुंतीच्या आजाराच्या रुग्णांना अधिक चांगली सेवा देता येईल. तसेच सध्या असलेल्या दवाखान्यांचा या योजनेअंतर्गत दर्जा उंचावला तरी त्याचा खूप लाभ होईल. सध्या दवाखान्यांमध्ये अगदीच प्राथमिक उपचार मिळतात. पण तिथे जर रोगनिदान होऊ शकले किंवा तिथेच रुग्णांना मोठे उपचारही मिळाले किंवा दूरदृश्य माध्यमातून प्रमुख रुग्णालयातील तज्ज्ञांचा सल्ला मिळाला तर त्याचाही उपयोग होईल. मुलाखत: इंद्रायणी नार्वेकर
