आशियाई युद्धामुळे राज्यातील गृह प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ?

देशातील सर्व रेरा प्राधिकरणांच्या अध्यक्षांना केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या सूचना पाठवल्या आहेत. अमेरिका-इराण युद्धामुळे आवश्यक असलेल्या बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला किंवा काही साहित्य विलंबाने उपलब्ध झाले. त्यामुळे गृहप्रकल्प दिलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य झाले नाही, अशा तक्रारी विकासक तसेच विकासकांच्या संघटनांनी केंद्र सरकारकडे केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने या सूचना केल्या आहेत. त्या प्राधिकरणावर बंधनकारक नाहीत.

अशा परिस्थितीला ‘अपरिहार्य किंवा नैसर्गिक आपत्ती’ असे संबोधण्यात यावे आणि त्या अनुषंगाने अशा सर्व गृहप्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी,अशी सूचना केली आहे. ज्या गृहप्रकल्पांची मूळ ताबा तारिख, सुधारीत तारिख किंवा ज्यांनी अगोदरच मुदतवाढ घेतल्याची तारिख २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यानंतर आहे, अशा गृहप्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकासकांच्या अर्जाची वाट न पाहता प्राधिकरणांनी आपल्या स्तरावर ही मुदतवाढ देऊन टाकावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. 

‘रेरा’ अंतर्गत, अपरिहार्य किंवा अनियंत्रित परिस्थिती घोषित झाल्यास आणि त्याचा प्रकल्पाच्या नियमित कामावर परिणाम झाल्यास, त्या प्रकल्पाच्या नोंदणीची मुदत वाढवता येऊ शकते. तसेच, घर खरेदीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य वाटणाऱ्या अटींच्या अधीन राहून, प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याऐवजी ती वैध ठेवण्याचे अधिकारही ‘रेरा’ प्राधिकरणांना या कायद्यान्वये देण्यात आले आहेत.

दिलेल्या मुदतीत विकासकाने घराचा ताबा न दिल्यास घरखरेदीदाराला रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र रेरा प्राधिकरणाने नैसर्गिक वा अपरिहार्य आपत्ती संबोधून मुदतवाढ दिली तर त्या काळातील विलंबासाठी घरखरेदीदाराला नुकसानभरपाई मागता येत नाही. या निर्णयाचे ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’चे (नरेडको) परवीन जैन यांनी स्वागत केले आहे. पश्चिम आशियातील युद्धसदृश्य परिस्थितीमुळे बांधकाम साहित्याची उपलब्धता आणि खर्चावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास अपरिहार्य विलंब होत आहे. अशा वेळी चार महिन्यांची मुदतवाढ आवश्यक होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.