न्यायालयाची सरकारला विचारणामाहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या तसेच विविध खटल्यांतील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष असे सर्वसमावेश धोरण आखण्याचे वारंवार निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र त्यानंतरही या धोरण न आखणाऱ्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे सर्वसमावेशक धोरण आखणार का, असा सवाल करीत पुढील आठवडय़ापर्यंत त्याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला सोमवारी दिले.धोरण आखण्याबाबतच्या आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या आणि एकूण समस्येबाबत मूग गिळून गप्प बसलेल्या राज्य सरकारला न्यायालयाने याआधीही वेळोवेळी धारेवर धरले आहे. कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेची हमी देणारे हे धोरण तातडीने आखण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. मात्र वारंवार मुदत मागणाऱ्या सरकारची ही विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरकार साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत धोरण आखतच आहे. तर त्यात आरटीआय तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचाही समावेश करून सर्वसमावेशक धोरण का आखले जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच असे सर्वसमावेशक धोरण आखणार की नाही याबाबत पुढील आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्या हत्येची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
