मुंबई : गुन्हेगारांना समाजात परत आणणे किंवा आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात जनतेचे हित काय ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला. तसेच जामीन मिळाल्यानंतरही जामिनाची रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरल्याने तुरुंगातच असलेल्या कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. हेही वाचा <<<पत्नी, मुलांना पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप; चित्रपट निर्मात्याला सहकार्य न करणाऱ्या केंद्र सरकारला न्यायालयाने फटकारले हेही वाचा <<<वातानुकूलित लोकलबाबत स्टेशन मास्तर प्रवाशांशी संवाद साधणार गुन्हेगारांना सोडण्यात काय स्वारस्य आहे? अटकेबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होत नाही हे तुम्ही कसे म्हणू शकता, तुम्ही याची पडताळणी केली आहे का ? असे प्रश्नही खंडपीठाने याचिका फेटाळण्यापूर्वी उपस्थित केले. या प्रकरणात सार्वजनिक हिताचा कोणताही मुद्दा सापडलेला नाही; त्यामुळे याचिककर्त्यांची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली. हेही वाचा <<< वरळीत ९५ हजार रुपये प्रति चौरस फूट अशा विक्रमी दराने घराची विक्री; १५१ कोटीत दोन सदनिकांची खरेदी अटकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आदेशांचे पोलिसांकडून पालन होत नाही. परिणामी कारागृहात कैद्यांची गर्दी होत आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र कोणत्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झालेले नाही हे याचिकाकर्ते दाखवू शकले नाहीत. याचिकाही अस्पष्ट आहे. किंबहुना पोलिसांकडून अटकेच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही, या समजाच्या आधारे याचिका करण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
