दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात (अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सुधारणा करावी ही मागणी सध्या जोर धरत आहे. मुळात हा कायदा काय आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने खरोखरच होते का, अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी जाणेही गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर असते, अशा प्रकरणांत न्यायालयाची भूमिका काय असते/काय असावी, या कायद्याकडे बघण्याची समाजाची मानसिकता काय आहे, या सर्व गोष्टींबद्दल 'लोकसत्ता'चे सहसंपादक आणि या विषयाचे अभ्यासक मधु कांबळे यांच्याशी केलेली बातचीत. सध्या दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात (अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सुधारणा करावी म्हणून मराठवाडय़ातील काही भागांत प्रचंड संख्येचे मोर्चे काढले जात आहेत. मुळात हा कायदा काय आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने खरोखरच होते का, अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी जाणेही गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रथमत: ज्यांच्या शिरावर आहे, ते पोलीस त्याकडे कसे पाहतात, अशा प्रकरणांत न्यायालयाची भूमिका काय असते/ काय असावी, या कायद्याकडे बघण्याची समाजाची मानसिकता अशा अनेक गोष्टींचा ऊहापोह करणारा एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याचा लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.. वास्तव.. अॅट्रॉसिटी कायद्याचे! अ‍ॅट्रॉसिटीचा काही प्रमाणात गैरवापर – फडणवीस मराठा समाजाकडूनच अॅट्रॉसिटी कायद्याचा सर्वाधिक गैरवापर- आठवले
