प्रकाशकांच्या याचिकेवर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : पुस्तक विक्रीला अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याच्या प्रकाशकांनी केलेल्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च शुक्रवारी केंद्र व राज्य सरकारला दिले. पुस्तकांमुळे माणसाला भावनिक, मानसिक व सकारात्मक आधार मिळतो. सध्याच्या नकारात्मक स्थितीत पुस्तके नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले राखण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात. त्यामुळे पुस्तकांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून त्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ‘मराठी प्रकाशक परिषदे’ने अ‍ॅड्. असीम सरोदे यांच्यामार्फत केली आहे. न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्काचा व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करता त्यात पुस्तकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. परंतु आधीच विवंचनेत असलेला प्रकाशन व्यवसाय टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याचाही विचार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची मागणी काय? करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या टाळेबंदीत पुस्तक विक्रीवरही बंदी घालण्यात आली. पुस्तक विक्री बंद करणे उचित नाही. शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, तर ज्या पुस्तकांच्या माध्यमातून आपण शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावतो त्या पुस्तकांची विक्री हाही आवश्यक सेवेचा भाग समजण्यात यावा. पुस्तकांना ‘अत्यावश्यक वस्तू’ म्हणून मान्यता देण्याची आमची मागणी नाही. परंतु पुस्तक विक्री ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून समजण्यात यावी आणि त्यानुसार ‘अत्यावश्यक सेवा’ कायद्यात त्याचा समावेश करावा.
