भारतामध्ये प्रत्येक तीनपैकी एक महिला आयुष्यात जोडीदाराच्या हिंसेची बळी!

हा अहवाल तयार करताना १६८ देशांतील २००० ते २०२३ दरम्यानच्या सर्वेक्षणांचा विचार करण्यात आला.त्यातूनच महिलांवरील हिंसक अत्याचाराचे वास्तव चित्र उभे राहिले. गंभीरबाब म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या निधीत वाढ होण्याऐवजी ती कमी करण्यात आल्याचे दिसून येते.

जागतिक स्तरावरची परिस्थितीही तितकीच गंभीर आहे. जगातील ८४० दशलक्ष म्हणजे थेट जवळपास तीनपैकी एक महिला जोडीदार किंवा इतरांकडून लैंगिक अथवा शारीरिक हिंसेची शिकार झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे. २००० पासून आतापर्यंत या आकडेवारीत लक्षणीय सुधारणा न झाल्याने संस्थेने जगभरातील सरकारांना गरज पडल्यास ‘कडक आणि तातडीचे निर्णय’ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

भारतामध्ये गैर-जोडीदारांकडून लैंगिक हिंसेचे प्रमाण सुमारे चार टक्के असल्याचे अंदाजही अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. जागतिक सरासरी ८.४ टक्के असली तरी हा मुद्दा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे.या अहवालात हिंसा रोखण्यासाठी उपलब्ध निधीत मोठी घट झाल्याचा मुद्दाही ठळकपणे मांडला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस यांनी स्त्रियांवरील हिंसा ही मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वात जुनी आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित अन्यायाची परंपरा आहे, असे सांगत जगाला खडसावले. अर्धी लोकसंख्या भीतीत जगत असताना कोणताही समाज सुरक्षित किंवा न्याय्य ठरू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

२०२२ मध्ये जागतिक विकास मदतीपैकी केवळ ०.२ टक्के निधी महिलांवरील हिंसा प्रतिबंधक कार्यक्रमांसाठी राखून ठेवण्यात आला. वाढत्या मानवी संकटांमध्ये आणि हवामानातील अतिरेकी घटनांमध्ये महिला अधिक असुरक्षित होत असताना २०२५ मध्ये हा निधी आणखी घटल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

अहवालात १६८ देशांतील २००० ते २०२३ दरम्यानच्या सर्वेक्षणांचा आढावा घेतला असून, २०३० पर्यंत महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसेचे उच्चाटन करण्याचे टिकाऊ विकास उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र सध्या तरी हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड असल्याचेही नमूद केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सरकारांना पुराव्यावर आधारित प्रतिबंध कार्यक्रमांचा विस्तार, पीडितांसाठी न्याय्य व आरोग्यसेवा वाढविणे, सक्षम डेटा-व्यवस्था निर्माण करणे आणि महिलांना सबळ करणाऱ्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठी जगाला वेगाने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन या अहवालात करण्यात आले आहे..