क्रीडा संकुले पुन्हा आमदारांच्या घशात ; आमदारांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या माजी मंत्र्यांचा निर्णय फिरवला, ही आहेत कारणे ?

राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ मध्ये मंजूर झाले. त्या धोरणांतर्गत १० विभागीय, ३६ जिल्हा आणि ३८० तालुका अशी ४२६ क्रीडा संकुले बांधण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. आजपर्यंत फक्त १६५ संकुले उभी राहिली आहेत. फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१६ मध्ये क्रीडा समित्यांची पुनर्रचना झाली. त्यानुसार तालुका क्रीडा संकुलाच्या अध्यक्षपदी स्थानिक आमदार आणि जिल्हा व विभागीय संकुलाच्या अध्यक्षपदी पालक मंत्री नेमण्याचा निर्णय झाला.

क्रीडा संकुलासाठी निधी मंजूर झाला. मात्र आपण सांगेल त्या ठिकाणी संकुल बांधण्याचा आमदारांनी हट्ट धरला. मनाप्रमाणे गोष्टी होत नसल्याने आमदारांनी क्रीडा समित्यांच्या बैठकांकडे पाठ फिरवली. समित्यांचे अध्यक्ष आमदार असल्याने २६१ क्रीडा संकुले अनेक वर्षे रखडली आहेत. त्यावर उपाय म्हणून क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी क्रीडा समित्यांची पुनर्रचना केली. त्याअंतर्गत तालुका क्रीडा समिती प्रांताधिकाऱ्याकडे, जिल्हा क्रीडा संकुल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आणि विभागीय क्रीडा संकुल विभागीय आयुक्तांच्या हाती सोपवले. कोकाटे यांच्या निर्णयाचा सुमारे २०० आमदारांना फटका बसला. यामध्ये बहुतांश आमदार ग्रामीण भागातील होते.

क्रीडा संकुलाची उभारणी, त्यासाठी आमदार निधी देणे, देखभालाची यंत्रणा निश्चित करणे आदी अधिकार आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे गेले. त्यामुळे दुखावलेल्या सर्वपक्षीय आमदारांनी महायुती सरकारवर दबाव आणला. अखेर आमदारांच्या आग्रहापुढे नमते घेत क्रीडा विभागाने बुधवारी क्रीडा समित्यांची सप्टेंबर मध्ये केलेली पुनर्रचना अवघ्या तीन महिन्यात रद्द केली आणि क्रीडा संकुलाच्या समित्यांची अध्यक्षपदे पुन्हा आमदारांच्या हाती सोपवली आहेत. क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे असून त्यांनी याप्रकरणी बोलण्यास नकार दिला.

म्हणून आमदारांना बाजुला केले :

आमदारांना इच्छित जागी क्रीडा संकुले हवी आहेत. या हट्टामुळे ६५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही संकुलांची बांधकामे रखडली आहेत. त्यामुळे क्रीडा संकुल समितीमधून आमदारांना बाजूला करीत अधिकाऱ्यांना समित्यांमध्ये मी स्थान दिले होते. क्रीडा संकुलांची रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लागावीत, हा हेतू होता.- माणिकराव कोकाटे, माजी क्रीडा मंत्री