मुंबई : रत्नागिरी येथील परशुराम घाटात दरड कोसळय़ाच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. घाटाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यापूर्वी तज्ज्ञांची नियुक्ती का केली नाही, या घटना पावसाळय़ात वारंवार घडतात, मग सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आधीच उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, अशी विचारणा करून आता तरी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला सुनावले. तसेच हा घाट सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने काय ठोस उपाययोजना करणार, त्याची दुरुस्ती कशी आणि किती दिवसांत करणार, त्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरले जाणार याचा तपशील गुरुवापर्यंत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी परशुराम घाटात गेल्या तीन दिवसांत दोन वेळा दरड कोसळल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर परशुराम घाटात दरड कोसळू नये आणि रस्ता खचू नये यासाठी सर्व प्रकारच्या सुरक्षिततेची खबरदारी घेतल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला. पण, सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या असत्या तर या घटना वारंवार घडल्या नसत्या, असे न्यायालयाने सुनावले. हा घाट सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत काहीच केले नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दरड कोसळणे काही नवीन नाही. त्यामुळे हा घाट सुरक्षित करण्यासाठी आतापर्यंत काहीच का केले नाही? पावसाळय़ापूर्वीची छायाचित्रे दाखवू नका, असेही न्यायालयाने सुनावले. घाटाच्या दुरुस्तीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला का, दुरुस्तीपूर्वी शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. आम्हाला हा घाट सुरक्षित करण्यासाठी काय केले जात आहे ते सांगा. सरकारने आता तरी हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा आणि याचिकेकडे प्रतिकूल दृष्टीकोनातून पाहण्याऐवजी घाट सुरक्षित करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर घाट सुरक्षित करण्यासाठी गनिटिंग तंत्राचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ही प्रक्रिया काय आहे, तसेच या घाटाची दुरुस्ती कधी आणि किती दिवसांत करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
