लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : चार हजार चौरस मीटरपुढील भूखंडावरील इमारतींचा पुनर्विकास करताना सुविधा भूखंडापोटी पाच टक्के इतके चटईक्षेत्रफळ वजा करून आतापर्यंत पुनर्विकासासाठी चटईक्षेत्रफळ दिले जात होते. आता मात्र सुविधा भूखंडापोटी दिले जाणारे चटईक्षेत्रफळ लगेचच पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
पूर्वीची तरतूद
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२४ मधील तरतुदीनुसार, चार हजार ते दहा हजार चौरस मीटर भूखंडावरील इमारतीच्या पुनर्विकासात एकूण चटईक्षेत्रफळाच्या पाच टक्के चटईक्षेत्रफळाइतका सुविधा भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात यावा. हा भूखंड हस्तांतरित होईपर्यंत एकूण चटईक्षेत्रफळाच्या पाच टक्के चटईक्षेत्रफळ कमी करून उर्वरित चटईक्षेत्रफळ देण्यात यावे. दहा हजार चौरस मीटरपुढील भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासात ५०० चौरस मीटर तसेच दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असलेल्या भूखंडाच्या दहा टक्के भूखंडाइतके चटईक्षेत्रफळ इतका सुविधा भूखंड देण्याची तरतूद आहे. सुविधा भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरच या भूखंडाचे चटईक्षेत्रफळ देण्याची तरतूद आहे. असा भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यापैकी ५० टक्के भूखंड मोकळा ठेवून उर्वरित भूखंड शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक संस्थांना देण्याचे नमूद आहे.
नवी तरतूद
विद्यमान नियमावलीत बदल करून सुविधा भूखंड हस्तांतरित करण्याआधीच चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्री (क्रेडाई-एमसीएचआय) या विकासकांच्या संघटनेने तसेच विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी केली होती. ही सवलत स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना द्यावी, अशी दरेकर यांची मागणी होती. ही मागणी राज्य शासनाने मान्य केली असून सर्वच प्रकल्पांना ही सवलत लागू केली आहे. याबाबत २३ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये नगरविकास विभागाने अधिसूचनेचा मसुदा जारी केला होता. या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. याबाबत शासनाला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ही अधिसूचना अंतिम करण्यात आली आहे.
मोकळा भूखंड मिळणार!
या नव्या बदलानुसार आता अशा रीतीने उपलब्ध होणारा सुविधा भूखंड मोकळा ठेवावा लागणार आहे. या सुविधा भूखंडापोटी पूर्वी केली जात असलेली चटईक्षेत्रफळ कपात आता केली जाणार नाही. त्यामुळे विकासकांना भूखंडावरील संपूर्ण चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आता विकासकांना सुविधा भूखंड पालिकेला हस्तांतरित करावा लागणार आहे. याआधी असा सुविधा भूखंड हस्तांतरित केल्याशिवाय चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळत नव्हता. आता मात्र ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे असे सुविधा भूखंड विकासकांकडून खरोखरच हस्तांतरित होणार आहेत का, असा सवाल विचारला जात आहे.
