मुंबई : करोना रुग्णांच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेदरम्यान विमा कंपन्यांनी केलेली कथित अनियमितता आणि उल्लंघनांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची तक्रार म्हणून दखल घेतली जाईल. तसेच त्यादृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील, अशी हमी भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाने (आयआरडीए) उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढली. अशा अनियमितता रोखण्यासाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या कथित निष्क्रियतेचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. विमा कंपन्यांनी आयआरडीए कायदा आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मानव सेवा धाम या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती. उच्च न्यायालयात सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी या याचिकेची तक्रार म्हणून दखल घेतली जाईल. तसेच त्यादृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील, अशी हमी आयआरडीएतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. प्राधिकरणाची ही हमी स्वीकारून याचिका निकाली काढली. विमा कंपन्या आर्थिक गैरव्यवहार करत आहेत आणि योजनाधारकांच्या पैशांचा गैरवापर करत आहेत. बँका आणि त्यांच्या दलालांना जास्त पैसे कंपन्यांकडून दिला जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. करोना काळात नागरिकांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. त्यातच विमा कंपन्यांनी या काळात करोना रुग्णांचे दावे मनमानी पद्धतीने नाकारले. परिणामी नागरिकांना अडचणी आणि गैरसोयींना सामोरे जावे लागले, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच आयआरडीए अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची आणि करोना काळात प्राप्त झालेल्या आणि निकाली काढलेल्या दाव्यांच्या नोंदी मागवून विमा कंपन्यांच्या कथित अनियमिततेच्या तपास करण्याची मागणी केली होती.
