विल्सन जिमखान्याचा वाद : २६ मार्चपासून उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीबाबत दिलेल्या आदेशांची माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी २६ मार्च रोजी सूचीबद्ध केले.

एक लाख चौरस फूट जागेवरील हा जिमखाना ११६ वर्षांपासून विल्सन महाविद्यालयाच्या ताब्यात होता आणि युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन”तर्फे त्याचे व्यवस्थापन केले जात होते. मात्र, गैरव्यवस्थापन आणि भाडेकराराच्या उल्लंघनाचे कारण देऊन सरकारने असोसिएशनबरोबरचा भाडेकरार संपुष्टात आणला होता. तसेच, भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला (जिओ) देण्याचा निर्णय घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर जिमखान्याबाबतचा निर्माण झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. त्यावेळी, न्यायालयाने परिस्थिती ”जैसे थे” ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि, जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनने (जिओ) जिमखान्यावरील महाविद्यालयाची पाटी हटवून तेथे स्वत:च्या नावाची पाटी लावली आणि कारभार सुरू केला. त्याविरोधात असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना हे केल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे सांगून असोसिएशनला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, जिमखान्याचा ताबा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनकडून परत घेऊन असोसिएशनकडे सोपवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला देण्याची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले व एका दिवसात या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, दोन वेळा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सूचीबद्ध झाले. अखेर मंगळवारी न्यायमूर्ती कर्णिक आणि न्यायमूर्ती मोडक यांच्या खंडपीठाने प्रकरणावर २६ मार्चपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.