राज्यपालांकडून परीक्षा व निकाल नियोजनाचा आढावा; निकाल वेळेत जाहीर करण्याचे विद्यापीठाला निर्देश
ऑनलाईन मूल्यांकनाच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करून हिवाळी सत्रामध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे निकाल परीक्षा झाल्यापासून ३० किंवा ४५ दिवसांमध्ये विद्यापीठाने जाहीर करावेत, असे निर्देश राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती चे. विद्यासागर राव यांनी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना दिले आहेत. त्यामुळे पुढील सत्राच्या परीक्षांचे निकाल हे ऑनलाईन मूल्यांकन पद्धतीनेच जाहीर होणार, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. पुढील सत्रांच्या परीक्षा व निकालाच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी राजपालांनी राजभवन येथे रविवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक मुथुकृष्णन शंकरनारायणन आणि प्रभारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे आदी मंडळी उपस्थित होती.
विद्यापीठाने अखेर सर्व म्हणजेच ४७७ परीक्षांचे निकाल जाहीर केल्यानंतर पुढील परीक्षा आणि निकाल याच्या तयारीबाबतचा आढावा घेण्यासाठी राजभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निकाल राखीव ठेवलेल्या ११,९८१ विद्यार्थ्यांचे प्राधान्याने निकाल जाहीर करावेत. तसेच विद्यापीठाकडे आलेल्या ४६,८०६ अर्जांचे वेळेत पुनर्मूल्यांकन पूर्ण करावे, असे आदेश या बैठकीमध्ये राज्यपालांनी विद्यापीठाला दिले आहेत.
८ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबर या काळात होणाऱ्या सत्र परीक्षांच्या नियोजनाचा आढावा राज्यपालांनी घेतल्यानंतर मूल्यांकन आणि निकाल वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनाच्या पद्धतीमध्ये कोणत्या सुधारणा आणता येतील, याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. मूल्यांकनाच्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले आगामी काळात विद्यापीठाने उचलावीत. सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार, हिवाळी सत्र परीक्षा झाल्यानंतर ३० किंवा ४५ दिवसांमध्ये विद्यापीठाने निकाल जाहीर करावेत, असे निर्देश राज्यपालांनी यावेळी प्रभारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना दिले. संगणकाधारित मूल्यांकनाच्या गोंधळामुळे विद्यापीठाच्या निकालांना झालेल्या विलंबामुळे पुढील सत्र परीक्षांचे मूल्यांकन कोणत्या पद्धतीने होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.
मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्राच्या परीक्षांच्या निकाल विलंबाची पुनरावृत्ती या सत्राच्या वेळी होऊ नये, याची काळजी विद्यापीठाने घ्यावी. त्यासाठी संबंधित व्यक्तींना प्रशिक्षित करावे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
शैक्षणिक लेखा परीक्षणासाठी कृती दल
विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक लेखापरीक्षणाच्या मुद्दय़ावरही या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. या महाविद्यालयांचे शैक्षणिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि मुंबई विद्यापीठाच्यावतीने कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल, असे निर्देश राज्यपालांनी बैठकीत दिले. तसेच विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालय म्हणून मान्यता देताना स्थानिक तपासणी पथकाची स्थापना, तपासणी प्रक्रिया आणि पुराव्याची नोंदणी पारदर्शकरीतीने होण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रणा असावी, असेही आदेश त्यांनी यावेळी दिले आहेत. सर्व संलग्न महाविद्यालयांनी कर्मचारी वर्ग, पायाभूत सुविधा आदी शैक्षणिक उत्कृष्टतेची मानके पूर्ण केल्याची पडताळणी विद्यापीठाने करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
