मुंबई : खटल्याच्या निकालापर्यंत माफीच्या साक्षीदाराला जामीन मिळू शकत नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना जामीन नाकारताना नोंदवले. खटल्यातील सहआरोपींच्या रोषापासून माफीच्या साक्षीदाराचे संरक्षण करण्यासाठी त्याला खटला निकाली निघेपर्यंत जामीन देऊ नये हा नियम आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी आपल्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही, असा दावा करून वाझे यांनी जामिनाची मागणी केली होती. मात्र त्यांची जामिनाची मागणी विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एच. गलवानी यांचा त्याबाबतचा सविस्तर आदेश उपलब्ध झाला. त्यात खटल्यातील सहआरोपींच्या रोषापासून माफीच्या साक्षीदाराचे संरक्षण करण्यासाठी त्याला खटला निकाली निघेपर्यंत जामीन देऊ हा नियम आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. वाझे यांना या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार होण्यास विशेष न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर दुसऱ्याच आठवडय़ात वाझे यांनी जामिनाची मागणी केली होती. सीबीआयने या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आपल्या नावाचा समावेश नाही. त्यामुळे आपण जामिनास पात्र असल्याचा दावा करून वाझे यांनी जामीन देण्याची मागणी केली होती. सीबीआयने मात्र वाझे यांच्या अर्जाला विरोध केला होता. साक्षीदाराच्या संरक्षणासाठी.. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०६(४) नुसार एखादा आरोपी माफीचा साक्षीदार झाल्यावर त्याची लगेच जामिनावर सुटका केली जात नाही. किंबहुना खटला निकाली निघेपर्यंत त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे लागते. खटल्यातील सहआरोपींविरोधात तो साक्ष देतो, त्याद्वारे गुन्हा कसा घडला हे सांगतो. त्यामुळे सहआरोपींच्या रोषापासून त्याचे संरक्षण करणे हा या कलमाचा उद्देश आहे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब झाला असला तरी त्याचा या कलमाशी संबंध नाही. हे कलम प्रामुख्याने खटल्यातील माफीच्या साक्षीदाराच्या संरक्षणासाठी आहे, असे न्यायालयाने वाझे यांना जामीन नाकारताना नमूद केले आहे.
