मुंबई: सन२०२३मध्ये संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटी आहेत. त्यामुळेच केंद्राने नव्याने महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आणलेले नारीशक्ती विधेयक संमत न झाल्यास सन २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. मात्र याही कल्पना असूनही विरोधक दुटप्पी भूमिका घेत असल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा एखदा सर्व पक्षांना नारी शक्ती विधेयकास पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. त्याबाबत बोलताना फडणसी यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचा आरोप केला. सन २०२३मध्ये संसदेत समंत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला सर्वपक्षांनी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी या विधेयकात जनगणना पूर्ण करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचना अशा दोन अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे जोवर या अटींची पूर्तता होत नाही तोवर महिला आरक्षण विधेयक लागू करणे शक्य नाही.
त्यातच जनगणनेला वेळ लागत असल्याने केंद्र सरकारने नारीशक्ती विधेयक आणले. यामध्ये नवीन जनगणना होत नसेल तर जुनी जनगणना विचारात घेऊन महिला आरक्षण लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकाला पाठिंबा न दिल्याने ते संसदेत संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे आजही देशात सन २०२३च्या विधेयकाप्रमाणे परिस्थिती आहे.
या परिस्थितीत महिला आरक्षण द्यायचे असेल तर जनगणना पूर्ण करणे आणि त्यानंतर मतदार संघ पुनर्रचना करणे हाच पर्याय शिल्लक राहतो. या दोन्ही गोष्टी मुदतीत पूर्ण करणे अशक्य असल्यानेच सरकारने नव्याने नारीशक्ती विधेयक आणले आहे. विरोधकांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे. तरीही ते येडा बनून पेढा खाण्याचे काम करीत असून हे उद्योग बंद करावेत. खरोखर महिला आरक्षण आणायो असेल आणि महिला आरक्षणाला तुमचा समर्थन असेल तर घटना दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता. तरच महिलांना २०२९ ला आरक्षण मिळू शकेल असे आवाहन त्यांनी केले.
