राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याकरिता त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अजून प्रत्यक्ष कामकाजच सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हे आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य सरकारने आधीच्या आयोगाची मुदत संपल्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये नवीन राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. सुरुवातीला फक्त अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर चार महिन्यांनी जूनमध्ये सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. राज्यभरातून ओबीसींची माहिती जमा करून, त्यांचा राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी लागणाऱ्या ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने राज्य सरकाला जुलैमध्ये पाठविला; परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सूत्राने सांगितले. त्यानंतर पुन्हा आयोगाची सुधारित कार्यकक्षा ठरवून देण्याबाबत राज्य शासनाकडून कळविण्यात आले; परंतु त्याबाबतही अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी, ओबीसींची माहिती संकलित करण्याचे कामच अजून सुरू झाले नसल्याचे समजते. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायालयाच्या आदेशानेच स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाजच अजून सुरू झालेले नाही, त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी मुंबईसह राज्यातील १८ महानगरपालिका आणि २०० पेक्षा अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी राहणार आहे. निवडणुकीतील ओबीसी जागांना स्थगिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला(ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस मदान यांनी दिली. राज्यात ओबीसी समाजास देण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केले होते. मात्र राज्यात येत्या मार्च- मे दरम्यान होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ओबीसींना पुन्हा एकदा २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार अध्यादेशही काढण्यात आला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवड़णुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. येत्या २१ डिसेंबर रोजी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ आणि त्यांतर्गतच्या ७ पंचायत समित्यांच्या १०४ तसेच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि त्यांतर्गतच्या ८ पंचायत समित्यांच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. अशाच प्रकारे महापालिकेतील रिक्त पदांसाठी तसेच १०५ नगरपंचायतीच्या १७८५ जागांसाठी आणि चार हजार ५५४ ग्रामपंचायतीमधील ७ हजार १३० जागांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता या सर्व ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गाच्या जागांवर निव़डणूक होणार नाही. या जागांची निव़डणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून अन्य जागांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील.
