कंत्राटी क्षयरोग कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनाचा 'क्षयरोगनिर्मूलन कार्यक्रमाला' फटका! संदीप आचार्य, लोकसत्तामुंबई : गेली २५ वर्षे क्षयरोगासारख्या संसर्गजन्य आजारात जीव धोक्यात घालून कंत्राटी म्हणून काम करणारे आरोग्य विभागातील सुमारे २२०० कर्मचाऱ्यांनी १ मेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. अपुरे वेतन, विमा संरक्षण नाही, नाममात्र वाहान भत्ता, नियमित रजा आदी मागण्यांसाठी हे काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले असून त्याचा मोठा फटका राज्यातील 'राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण' कार्यक्रमाला बसत आहे. आरोग्य विभागाच्या क्षयरोगनिर्मूलन उपक्रमात काम करत असताना आमच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना क्षयरोगाची लागण झाली तर काहींचा मृत्यूही झाल्याचे 'राज्य क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटने'चे अध्यक्ष मंगेश गावंडे यांनी सांगितले. आमच्यातील बहुतेक कर्मचारी हे २० ते २५ वर्षे काम करत असून आम्हाला साधारणपणे २५ ते २८ हजार रुपये एवढेच वेतन देण्यात येते. आरोग्य विभागाच्या या उपक्रमात सुमारे पाचशे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दुचाकी वाहान दिले असून पेट्रोल भत्ता रोज केवळ ५० रुपये एवढाच देण्यात येतो. आमचे कर्मचारी रोज साधारणपणे ६० ते ११० किलोमीटर एवढा प्रवास करतात. याचा विचार करता रोज केवळ ३० रुपये पेट्रोल भत्ता मिळतो. पेट्रोलचा भाव आज प्रतिलिटर ११० रुपये असून आमच्या तुटपुंज्या पगारातून तो खर्च करावा लागत आहे. गंभीर बाब म्हणजे आम्हाला दिलेल्या वाहनाचा विमा हा केवळ एक वर्षासाठी होता. मागील चार वर्षे विमा नसताना आम्हाला वाहन चालवावे लागत आहे. वाहनचालक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना आरोग्य संरक्षण मिळावे यासाठी विमा काढण्याची मागणीही आम्ही सातत्याने करत असताना आजपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्याचा विमा काढण्यात आला नसल्याचे मंगेश गावंडे यांचे म्हणणे आहे. आरोग्य सेवेच्या क्षयरोग दुरीकरण विभागाअंतर्गत काम करणारे हे २२०० कर्मचारी क्षयरुग्णांची नोंद करण्यासह विविध कामे करत असतात. या कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण नोंदणीसह अन्य सर्व कामे बंद केल्यामुळे आरोग्य विभागाला क्षयरुग्णांची कोणतीच दैनंदिन आकडेवारी उपलब्ध होणार नाही. याचा मोठा फटका आरोग्य विभागाच्या क्षयरोगनिर्मूलन उपक्रमाला बसणार आहे. १९९७ पासून राज्यामध्ये तसेच मुंबईमध्ये 'राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम' राबविला जात आहे . या कार्यक्रमांतर्गत २२०० कर्मचारी गेले २२ ते २५ वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत आहेत. मुळातच क्षयरोग हा कोविड १९ पेक्षाही अतिशय गंभीर आजार असून संसर्गजन्य आजार आहे, हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने या कर्मचाऱ्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे, हे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचेही म्हणणे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०३० पर्यंत जगातून क्षयरोग हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत आपला 'भारत देश क्षयरोगमुक्त करायचा' संकल्प जाहीर केला आहे. भारतात आजघडीला दरवर्षी पाच लाख लोकांचा क्षयरोगाने मृत्यू होतो, तर देशात २१ लाखांहून अधिक क्षयरुग्णांची नोंद आहे. पूर्वी भारतात दर लाख लोकांमागे २०० क्षयरुग्ण सापडायचे. मात्र २०२२ मध्ये आरोग्य विभागाने केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात प्रतिलाख लोकांमागे ३१६ लोकांना क्षयरोग होत असल्याचे आढळून आले आहे. २०२०-२१ च्या राष्ट्रीय क्षयरोग सर्वेक्षणात दिल्लीत सर्वाधिक म्हणजे एक लाख लोकांपैकी ७४७ लोकांना क्षयरोगाची बाधा असल्याचे आढळून आले. त्यापाठोपाठ हरयाणा ४७७, छत्तीसगढ ४५१,राजस्थान ४३२ तर उत्तर प्रदेश ४२७ असे प्रमाण असून महाराष्ट्रातही दर लाख लोकांमागे ३१२ क्षयरुग्ण असे प्रमाण आहे. मुंबईतही गेल्या काही वर्षांत क्षयरुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे. २०२१ मध्ये मुंबईत ५८,२२१ क्षयरुग्णांची नोंद होती ती वाढून २०२२ मध्ये ६५,५५६ एवढी झाली आहे. राज्यात आजघडीला अडीच लाख क्षयरुग्ण उपचाराधीन आहेत. यातील एक लाख रुग्ण खासगी क्षेत्रात उपचार घेत आहेत. क्षयरोगासरख्या संसर्गजन्य आजारासाठी काम करताना राज्यातील कंत्राटी क्षयरोग कर्मचारी कोणतेही विमा संरक्षण नसतानाही स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. यातूनच महाराष्ट्र राज्य क्षयरोगनिर्मूलनाकडे योग्यरीत्या वाटचाल करत आहे. क्षयरोग कर्मचारी रुग्णांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नोंदी करण्यापासून त्यांना धीर देऊन योग्य ते उपचार, सुविधा मिळवून देण्याचे काम करतात. क्षयरुग्ण शोधण्यापासून ते त्याला पूर्णपणे बरा करण्यापर्यंत सर्व सेवा देण्याचे काम क्षयरोग कंत्राटी कर्मचारी करत असतो. हे कमी ठरावे म्हणून की काय, करोना काळात करोनाविषयक सर्व कामे आम्हाला करावी लागल्याचे सुजाता पांडे, संजय पाटील, सागर कदम या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करत असताना आमच्या कामाच्या स्वरूपात मोठी वाढ झाली, मात्र वेतनात त्या तुलनेत फारशी वाढ कधीच झाली नाही. तुटपुंजा पगार, विमा कवच नाही, ईपीएफ मिळत नाही, वाहन भत्ता अपुरा, वाहनाचाही विमा नाही, वार्षिक रजा अत्यल्प, गेल्या आठ महिन्यांपासून वार्षिक पाच टक्के मिळणारी पगारवाढही देण्यात आलेली नाही. आमच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिव ते संचालकांपर्यंत सर्वांचे उंबरठे अनेकदा झिजवले आहेत. मात्र आमच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला कुणालाच वेळ नाही, अशी खंत या कंत्राटी क्षयरोग कर्मचाऱ्यांची आहे. राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून सर्व राज्यांत सारखाच राबविला जातो तरीसुद्धा इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यात क्षयरोग कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनामध्ये मोठी तफावत आढळून येते. काही राज्यांमध्ये क्षयरोग कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात आले असून आरोग्य ही अत्यावश्यक सेवा असल्याचे लक्षात घेऊन आम्हाला सेवेत कायम करावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात क्षयरुग्ण अढळत असतानाही केवळ ४५० कंत्राटी कर्मचारी क्षयरोग विषयक नोंदणीसह अन्य कामे करत आहेत. वर्षानुवर्षे पुरेशी पगारवाढ नाही तसेच आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने हे कर्मचारी नैराश्यग्रस्त झाले आहेत. एका अस्वस्थ भावनेतून आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी या २२०० कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले असून सोमवारी आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्याकडे मागण्यांसंदर्भात बैठक होणार आहे. आता न्याय न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनातून मार्ग न निघाल्यास क्षयरोगनिर्मूलन कार्यक्रमाला मोठा फटका बसेल, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
