मुंबई : सात महिन्यांत एकाही प्रकल्पाला मंजूरी मिळालेली नसल्याने जागतिक बँकेने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरु असून त्याला, राज्य सरकारकडून अपेक्षित निधीही मिळालेला नाही. प्रकल्प संचालकांचे अधिकार गोठविण्यात आल्याचा परिणाम या योजनेच्या अंमलबजावणीवर झाला.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प सुरू आहे. कृषी प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून मूल्यसाखळी विकसीत करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतीमालाला जागतिक बाजारात स्थान मिळवून देण्यासाठी स्मार्ट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची सुरूवात २०२०-२१ मध्ये झाली असून, त्याचा कालावधी सात वर्षांचा आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २१०० कोटी रुपये असून, त्यात जागतिक बँकेचे कर्ज १४७० कोटी, राज्य सरकारचा हिस्सा ५६० कोटी आणि खासगी उद्योग क्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून ७० कोटी असे याचे स्वरूप आहे.
हेही वाचा – हल्ल्यानंतर सैफ व करीना दोघांनाही सुरक्षा; खासगी सुरक्षेतही वाढ
प्रकल्पाची वेगाने अंमलबजावणी होत नसल्याने जागतिक बँकेने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त करून ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाची तातडीने फेररचना करण्याची सूचना केली होती. प्रकल्प संचालकांना योजनेच्या मंजुरीचे अधिकार दिले होते. पण, त्यांच्या अधिकाराच्या व्याप्तीवर अर्थ विभागाने प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे हे गोठविण्यात आले होते. त्यामुळे गत सात महिन्यांपासून मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली नाही.
संचालकांच्या अधिकारांना कात्री
प्रकल्प संचालकांना एक कोटीपर्यंतचे अधिकार होते. पण, स्मार्टचे प्रकल्प साधारण तीन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे असल्यामुळे प्रकल्प संचालक हे पद शोभेचे झाले होते. ‘स्मार्ट’मधून आजवर सुमारे ८०० प्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली आहे. त्यापैकी कर्ज आणि स्वहिस्सा न उभारल्यामुळे १५० प्रकल्पांची परवानगी रद्द करण्यात आली. ९० प्रकल्पांना कर्ज उभारणीची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच उर्वरीत प्रकल्पांचे कामही फारसे जोमाने सुरू नाही.
हेही वाचा – गोराईमध्ये मोठ्या जलवाहिन्या टाकण्यास सुरुवात; काही गावांमध्ये पालिकेच्या कामाला विरोध
प्रकल्पाच्या स्थापनेनंतर करोनातील टाळेबंदी, प्रशासकीय अनास्था तसेच २०२४ मध्ये निवडणुकांमुळे चार महिने आचारसंहिता असल्याने याला गती मिळाली नाही. राज्य सरकारने वेळेत अनुदान न दिल्यामुळे जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या निधीत विस्कळीतपणा आला.
स्मार्ट प्रकल्पाच्या कामांत विविध कारणांमुळे दिरंगाई झाली आहे. प्रकल्प संचालकाना पूर्वी असलेले अधिकार पुन्हा बहाल करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याबाबतचा शासन आदेश लवकरच निघेल. निधीची पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट प्रकल्प गती घेईल.- विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी सचिव.
