निशांत सरवणकर पुनर्वसनाच्या इमारतीच्या पायाचे काँक्रिटीकरण झाल्याशिवाय कंत्राटाच्या पाच टक्के रक्कम दिली जाऊ नये, असे निविदेमध्ये स्पष्ट असतानाही वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकासात म्हाडाकडून कंत्राटदाराला २४० कोटी रुपये नियमबा पद्धतीने देण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प जर पुढे नाही गेला तर म्हाडाला या पैशावर पाणी सोडावे लागणार आहे. वरळी प्रकल्पाचे कंत्राट अकरा हजार ७४४ कोटी रुपयांचे असून टाटा प्रोजेक्ट आणि सिटिक कन्स्ट्रक्शन या विशेष हेतू कंपनीला ते देण्यात आले आहे. वरळीबाबत स्थानिक आमदार व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे खूपच आग्रही असून वरळी बीडीडीवासीयांना पुनर्वसनाच्या घराचा लवकर ताबा मिळावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यातूनच या प्रकल्पासाठी सक्षम प्राधिकरण असलेल्या म्हाडाला शेकडो बैठकींना सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे आता वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी नव्याने आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यात आणखी काही वेळ जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष हेतू कंपनीने म्हाडाला पत्र पाठवून २२० कोटी रुपयांचे देयक पाठविले आहे. हे देयक मंजूर व्हावे यासाठी मंत्रालयपातळीवरून म्हाडावर दबाव आणला जात आहे. निविदेतील तरतुदीनुसार, पुनर्वसनाच्या इमारतीच्या पायाचे काँक्रिटीकरण झाल्यानंतरच एकूण कंत्राटाच्या पाच टक्के रक्कम कंत्राटदाराला देय आहे. याआधीच म्हाडाने काहीही काम झालेले नसताना १४० कोटी दिले आहेत. आता या कंपनीनेच म्हाडाला देयक पाठवून २२० कोटींची मागणी केली आहे. मात्र निविदेतील तरतुदीनुसार असे देयक देता येत नाही. त्यावर आता उपाय म्हणून निविदेतील पाच टक्के रक्कम विभागून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्पाचा आराखडा व इतर कामे याबाबत दोन टक्के रक्कम देण्यासाठी आता दबाव आणला जात आहे. वरळी बीडीडी प्रकल्पाचा विचार केल्यास ही दोन टक्के रक्कम ही २४० कोटींच्या घरात जाते. निविदेतील तरतुदीशी विसंगत बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या सक्षम समितीची १४ वी बैठक अलीकडेच पार पडली. या बैठकीत म्हाडाचे मुख्य अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते विभागाचे सचिव यांना देयकाबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानंतर या हालचालींना वेग आला आहे. कंत्राटदाराच्या देयकाबाबत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समितीकडून शिफारस आवश्यक आहे. तशी शिफारस जरी करण्यात आली तरी २४० कोटींचे देयक अदा करणे नियमबा असून ते निविदेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याकडेही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. अधिकाऱ्यांचे मौन याबाबत म्हाडाचे मुख्य अभियंता सुनील जाधव यांना विचारले असता ते म्हणाले की, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समितीने शिफारस केल्यास आम्हाला देयक अदा करणे आवश्यक आहे. अद्याप तरी असे देयक देण्याबाबत काहीही शिफारस आलेली नाही. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने शिफारस केली तरी हे देयक अदा करणे नियमबा असल्याचे जाधव यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी मौन धारणे करणे पसंत केले. वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पात देयकाबाबतही कुठलीही नस्ती आपल्यापर्यंत आलेली नाही. नियमबा पद्धतीने देयक अदा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निविदेतील तरतुदीनुसारच कारवाई होईल — योगेशे म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण मंडळ.
