भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याआधीच भूमीपूजन?

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास

निशांत सरवणकर

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासात येत्या तीन वर्षांत भाडेकरूंना हक्काच्या घरात पाठविण्याचा विडा महाविकास आघाडी सरकारने उचलला असून येत्या २१ मार्च रोजी रहिवाशांच्या घरबांधणीचे भूमीपूजन केले जाणार आहे. भूमीपूजन होणारा भूखंड आरक्षित असून आरक्षण उठविण्याआधीच भूमीपूजन केले जाणार आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे उपस्थित राहणार आहेत.

वरळी बीडीडी चाळ परिसरात संक्रमण शिबिराचे सुरू असलेले काम थांबविण्यात आले आहे.  विद्यमान सरकारने संक्रमण शिबीर न बांधताच भाडेकरूंच्या घरांचे थेट बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी संक्रमण शिबिरासाठी पाइलिंग करण्यात आले तेथेच नव्या घरांच्या बांधणीला सुरुवात केली जाणार आहे. संक्रमण शिबीर २२ मजली होते. त्यामुळे हे सर्व पाइलिंग फुकट जाणार आहे. आता भाडेकरूंच्या इमारती ४० मजली असून त्यासाठी नव्याने काम सुरू करावे लागणार आहे. या जागांवर असलेले आरक्षण अन्यत्र उठविण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

याशिवाय आधीच्या आराखड्यात तीन मजली तळघरात वाहनतळ होते. ते रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी वाहनतळ असलेली स्वतंत्र इमारत उभारली जाणार आहे. तूर्तास फक्त वरळी बीडीडी चाळीपुरताच हा बदल राबविला जाणार आहे. या बदलामुळे वरळी प्रकल्पाचा खर्च दीड ते दोन हजार कोटींनी वाढणार आहे. हा खर्च पाच टक्के वाढेल, अशा रीतीने मुख्य सचिवांच्या समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा वाढीव खर्च कसा द्यायचा, अशा विवंचनेत म्हाडा आहे.

वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पासाठी जारी केलेल्या निविदेत भाडेकरूंच्या इमारतींच्या बांधकामाचा पाया पूर्ण झाल्यानंतरच कंत्राटाच्या ५ टक्के रक्कम देण्याची तरतूद आहे. परंतु या ५ टक्के रकमेचे विभाजन करून कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठी सध्या म्हाडावर दबाव आणला जात आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आयत्या वेळच्या विषयात कंत्राटाराने आतापर्यंत खर्च केलेल्या पैशाच्या देयकाचा विषय काढण्यात आला. मात्र निविदेत तसा उल्लेख नाही. तरीही कंत्राटदाराने देयके सादर केल्यास ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव आणि म्हाडाचे मुख्य अभियंता यांनी तपासावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. मुळात अशी देयके जरी सादर झाली तरी निविदेतील तरतुदीनुसारच ती मंजूर करणे आवश्यक आहे. तरीही या अटींचे उल्लंघन करून अलीकडेच २२० कोटींचे देयक म्हाडाला सादर करण्यात आले. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार विवेक भोळे यांच्याकडे ते देयक पाठविण्यात आले असून त्यांच्या मंजुरीनंतरच हे देयक अदा करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. आपल्यापर्यंत अद्याप देयक अदा करण्याबाबत कुठलीही नस्ती आलेली नाही, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले.

वरळी बीडीडी चाळीचा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. भाजप सरकारने गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत या प्रकल्पाबाबत काहीही केले नाही. आता आम्ही भूमीपूजन करून या प्रकल्पाला सुरुवात करीत आहोत. कंत्राटदाराला देयक देण्याचा निर्णय म्हाडाचा आहे.

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Worli bdd chaal redevelopment bhumipujan before lifting the reservation on the plot abn

ताज्या बातम्या