मुंबई : वरळी येथील जिजामाता नगर व इतर गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्वसन प्रकल्पात विकासकाने महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनच्या जागेवर संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्या आहेत. पालिकेने या प्रकाराची दखल घेत तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश विकासकाला दिले . अन्यथा पालिका कारवाई करेल असा इशारा दिला.
या बांधकामाला पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही परवानगी देणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही पालिका अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वनसन प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता रामा मिटकर यांना विचारले असता, या प्रकल्पात महापालिका सहभागी असून त्यांनीच विकासकाची नियुक्ती केली होती.
पालिकेला भूखंड हस्तांतरणाबाबत शासनाने आदेश दिले असले तरी याबाबत तरतुदीनुसार प्रकल्प ७५ टक्के पूर्णत्वास आल्यानंतर भूखंड हस्तांतरण करण्याचे नमूद आहे. याशिवाय संक्रमण शिबिराचे काम करण्यापूर्वी महापालिका व पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे विकासकाला काम बंद करण्याचे आदेशही जारी केले होते, असे सांगितले. याबाबत आम्ही पालिकेशी पत्रव्यवहार करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
जिजामाता नगर व इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा हा सुमारे ७० हजार चौरस मीटर जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प असून त्यात सुमारे चार हजार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या प्रकल्पात महापालिकेला पंपिंग स्टेशनसाठी सुमारे १७ हजार ७५६ चौरस मीटर जागा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हस्तांतरित करावी, असे आदेश राज्य सरकारने जुलै २०२४ मध्ये दिले होते.
प्राधिकरणाने पंपिंग स्टेशनच्या जागेवर झोपडपट्टीधारकांच्या संक्रमण इमारती बांधण्यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये विकासकाला परवानगी दिली. ही परवानगी देताना विकासकाने महापालिका आणि पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे अशी अट घालण्यात आली. मात्र विकासकाने त्याकडे डोळेझाक करीत पंपिग स्टेशनच्या या जागेवर सात मजली दोन इमारती बांधल्या असून त्यातील एका इमारतीमध्ये झोपडीधारकांना तात्पुरते स्थलांतरितही केले आहे.
